जळगाव : जिल्ह्यात यंदा अनियमित पावसामुळे चाऱ्याच्या उपलब्धतेमध्ये १० टक्के घट येणार आहे. यामुळे पशुधनाची उपासमार किंवा चाऱ्याचा मोठा तुटवडा भासणार नसून, खबरदारी म्हणून जिल्ह्यातील चारा परराज्यांत किंवा परजिल्ह्यांत पाठविण्यासंबंधी बंदी आणली जाण्याची शक्‍यता जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन विभागाने व्यक्त केली आहे.

जिल्ह्यात रोज लहान व मोठ्या पशुधनाला चार हजार ३९१ मेट्रिक टन चारा लागतो. यंदा खरीप हंगामाच्या माध्यमातून १३ लाख ४५ हजार ८०१ मेट्रिक टन चारा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. वर्षभरात १६ लाख दोन हजार ७४९ मेट्रिक टन चाऱ्याची गरज जिल्ह्यात आहे.

हा चारा खरीप व रब्बी हंगामातून उपलब्ध होईल, असे नियोजन जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे. परंतु खरिपातून चारा उपलब्धतेसंबंधी १० टक्के घट येईल. खरिपातून सरते शेवटी जवळपास १२ लाख मे.टन चारा उपलब्ध होईल, अशी स्थिती तूर्ततरी दिसत आहे.

जिल्ह्यात ऐन पिकांच्या वाढीच्या काळात पावसाची तूट आली. त्यामुळे ज्वारी, मका या पिकांची हवी तशी वाढ तर झालीच नाही. ज्वारीचे २० ते २५ टक्के पीक जूनमध्येच मोडावे लागले. जिल्ह्यात बाजरी हवी तेवढी नाही. परंतु ऑगस्टच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात पाऊस आल्याने बांध, माळरानात गवत वाढले. हे गवत तापी, गिरणा, अंजनी नदीच्या खोऱ्यांमध्ये अजूनही तग धरून असल्याने त्याचा उपयोग पशुधनासाठी होत आहे.

दरम्यान जिल्ह्यात आता परतीच्या पावसावर रब्बी पेरणीची भिस्त आहे. परतीचा पाऊस आला नाही, तर दादर (रब्बी ज्वारी)ची पेरणी फारशी होणार नाही. त्यामुळे रब्बी हंगामातून किती चारा उपलब्ध होईल, या संदर्भातील नियोजन पशुसंवर्धन विभागाने केले नसल्याची माहिती मिळाली.