मुंबई : तलाठ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या, रिक्त पदांची भरती, ऑनलाइन सातबारा कामासंदर्भात दिलेल्या नोटिसा मागे घेणे आदी तलाठी संघटनेच्या मागण्यांवर सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. या चर्चेनंतर तलाठी संघटनेने सातबारामधील डिजिटल सिग्नेचरच्या कामकाजावर टाकलेला बहिष्कार मागे घेतला असल्याचे जाहीर केले.

राज्य तलाठी संघटनेच्या विविध मागण्यांसंदर्भात संघटनेच्या प्रतिनिधींची महसूलमंत्री श्री. पाटील यांच्यासोबत मंत्रालयात बैठक झाली. या वेळी महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ऑनलाइन सातबारा प्रकल्पाचे समन्वयक रामदास जगताप, तलाठी संघटनेचे अध्यक्ष एस. एम. जोशी, महासंघाचे सरचिटणीस बाळकृष्ण गाढवे, विदर्भ पटवारी संघटनेचे संजय अनव्हाने, एम. बी. सावंत, कार्याध्यक्ष हरिश्चंद्र जाधव आदी या वेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, राज्यातील सर्व सातबारा उतारे ऑनलाइन करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रकल्प हाती घेतला आहे. हे काम करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत तलाठ्यांना लॅपटॉपचे वाटप करण्यात आले होते. काही ठिकाणी लॅपटॉप अद्याप दिले नाहीत, अशा ठिकाणी लवकरच अद्ययावत लॅपटॉप देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच तलाठ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या थांबविण्यात आल्या होत्या.

आता ३१ मेपर्यंत या बदल्या करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तलाठ्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात यावा, डिजिटल सातबारा प्रकल्प राबविताना तलाठ्यांवर केलेली कार्यवाही मागे घेण्यासंबंधी सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

राज्यातील ऑनलाइन सातबारा प्रकल्प राबविताना तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार आदींनी अहोरात्र मेहनत केली. त्यामुळे राज्यातील सर्वच गावांतील सातबारा उतारे डिजिटल झाले आहेत. या कामाची दखल घेऊन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या वेळी तलाठ्यांचे अभिनंदन केले. होत आहे.