अमरावती : जिल्ह्यात राबविलेल्या प्रकल्पांची माहिती नसल्याच्या कारणांमुळे समन्वयित कृषी विकास प्रकल्पाच्या अकोला जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापकाला बडतर्फ करण्यात आले. त्यानंतर आता यवतमाळ आणि बुलडाणा जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापकांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश दिल्याने खळबळ उडाली आहे. 

यवतमाळ आणि बुलडाणा जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापकांवर आर्थिक अनियमिततेचे अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. यवतमाळ येथील जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापकाला यासंबंधी दिलेल्या पत्रात व्हाऊचर क्रमांक ६६९, ७०५, ७०८, ७०९, ६७७, ६७९, ६८४, ८०८, ८१८, ६८९ या संदर्भाने खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. औरंगाबाद, पुणे तसेच यवतमाळ परिसरातील संस्थांना लाभ पोचविल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

काही प्रकरणांत करार न करताच खरेदीचे प्रकार घडल्याचेही समोर आले आहे. बुलडाणा जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापकावरदेखील आर्थिक अनियमिततेचे आरोप आहेत. त्यामुळे या दोन्ही जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी सूचना किशोर तिवारी यांनी केली.

विभागीय आयुक्‍तांनीदेखील यवतमाळ व बुलडाणा जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चौकशी पूर्ण झाल्यावर या प्रकरणी फौजदारी कारवाई होण्याचे संकेत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

प्रकल्पात कौशल्य विकासाची कामे समाविष्ट नसताना त्यावर गत एक ते दीड वर्षात कोट्यवधीचा खर्च झाला. संस्थांच्या माध्यमातून शेतीपूरक कामे करावयाची होती. प्रत्यक्षात ५० ते ६० लाख रुपयांची पुस्तके खरेदी करण्यात आली. ब्युटी पार्लर प्रशिक्षणावर २० ते २२ लाख रुपयांचा खर्च झाला.

प्रकल्पाच्या सुरवातीला कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वापरासाठी महागडे मोबाईल आणि लॅपटॉप खरेदी करण्यात आले. या संदर्भात जबाबदार असलेल्यांची  यादी तयार करावी. त्यांच्यासह केवळ कागदोपत्री लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांकडूनदेखील रक्‍कम वसूल करावी, असे आदेश प्रभारी प्रकल्प संचालक के. एम. अहमद यांनी दिल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.