औरंगाबाद  : मराठवाड्यात येत्या खरीप व रब्बी हंगाम मिळून १४ हजार ६३९ कोटी २६ लाख रुपयांचा कर्जपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सहकारी, राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण बॅंकांच्या विविध जिल्ह्यांतील १६६९ शाखांमधून हा कर्जपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. 

मराठवाड्यात एकूण १८६ बॅंकांच्या १६६९ शाखा आहेत. त्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या ६१५ शाखा असून राष्ट्रीयीकृत व्यापारी बॅंकांच्या ७४७ तर ग्रामीण बॅंकेच्या ३०७ शाखांचा समावेश आहे. या सर्व बॅंक शाखांच्या माध्यमातून खरिपासाठी ११ हजार ६३३ कोटी ५६ लाख तर रब्बी हंगामासाठी ३ हजार ५ कोटी ६९ लाख रुपये पीक कर्जवाटपाचे नियोजन करण्यात आले आहे.

यामध्ये खरिपासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यात ११५९ कोटी ४९ लाख, जालन्यात १२४३ कोटी ६१ लाख, बीडमध्ये २०४५ कोटी, लातूरमध्ये १७४६ कोटी ८४ लाख, उस्मानाबादमध्ये १३७९ कोटी ७१ लाख, नांदेडमध्ये १६२९ कोटी ४७ लाख, परभणीमध्ये १४७० कोटी ४४  लाख तर हिंगोली जिल्ह्यात ९५९ कोटी रुपयांच्या पीक कर्जवाटचे नियोजन करण्यात आले आहे. 

रब्बी हंगामासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यात ४९६ कोटी ९२ लाख, जालना २२४ कोटी ५२ लाख, बीड ३६३ कोटी, लातूर ४३६ कोटी ७० लाख, उस्मानाबाद ५९१ कोटी ३१ हजार, नांदेड ४२० कोटी ७७ लाख परभणीत ३१३ कोटी ४७ लाख तर हिंगोली जिल्ह्यात १५९ कोटी रुपये रब्बीसाठी पीककर्ज वाटपाचे नियोजन करण्यात आले आहे. 

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका अडचणीत असल्याने जवळपास ६७ टक्‍के पीककर्ज राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमार्फत करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत याविषयीचे सविस्तर नियोजन सादर करण्यात आले आहे.

४ लाखांवर नवीन शेतकऱ्यांना कर्जवाटप

पात्र खातेधारकांना विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचे सदस्य करून घेण्याच्या मोहिमेअंतर्गत  ३१ मार्च २०१८ अखेर मराठवाड्यात १ लाख ७७ हजार ११९ सभासद करण्यात आले आहेत. शिवाय येत्या हंगामात ४ लाख १२  हजार शेतकऱ्यांना नव्याने कर्जवाटपाचे नियोजन करण्यात आले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये लाभ मिळालेल्या ९ लाख १८ हजार ९८८ शेतकऱ्यांना पुन्हा नव्याने कर्ज वाटप करण्यात येणार आहे. 

जूनअखेरपर्यंत कर्ज वाटपाचे नियोजन येत्या खरीप हंगामासाठी जून अखेरपर्यंत नियोजनानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात शंभर टक्‍के कर्जवाटप करण्याचे नियोजित आहे. त्यासाठी प्रत्येक आठवड्याला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा समन्वय समितीची सभा घेणे व नियोजनानुसार कर्जवाटप करण्यावर भर दिला जाणार आहे.