नागपूर: सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची पूर्तता होत नसल्याने कृषी विद्यापीठ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून (ता.२७) आंदोलनाची हाक दिली आहे. विविध टप्प्यात हे आंदोलन केले जाईल, अशी माहिती कर्मचारी समन्वय संघाकडून देण्यात आली.

 राज्यात बहुतांश शासकीय विभागांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. पारंपरिक विद्यापीठांचा देखील यामध्ये समावेश आहे. राज्यातील कृषी विद्यापीठाचे कर्मचारी मात्र अद्यापही सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित आहेत. शासन, प्रशासनस्तरावर गेल्या पंधरा महिन्यांपासून याकरिता पाठपुरावा केला जात आहे.  कृषिमंत्र्यांकडे देखील याबाबत वारंवार चर्चा झाली. परंतु त्यातून काहीच सकारात्मक निघत नसल्याने अखेरीस आंदोलन करण्याचा निर्णय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे. रविवारी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक या संदर्भाने पार पडली. या बैठकीत आंदोलनावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यानुसार मंगळवारी (ता.२०) चारही कृषी विद्यापीठातील कुलसचिव, स्थानिक तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देत आंदोलनाची माहिती दिली जाणार आहे.  मंगळवारी (ता.२७) ऑनलाइन जॉइंट अग्रोस्को होणार आहे. त्याच दिवसापासून काळ्या फिती लावून काम केले जाईल. दुपारी एक ते दोन जेवणाची वेळ आहे. यातील एक ते दीड या वेळेत गांधीगिरी म्हणून श्रमदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २ नोव्हेंबरपासून लेखनिबंद तर सहा नोव्हेंबरपासून सामूहिक रजा आंदोलन केले जाईल. दोन दिवस सामूहिक रजा आंदोलन केल्यानंतर दखल न घेतल्यास बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. प्रतिक्रिया राज्यात केवळ कृषी विद्यापीठाचे कर्मचारी सातव्या आयोगापासून वंचित आहेत. गेल्या पंधरा महिन्यांपासून याकरिता पाठपुरावा केला जात आहे. तरी दखल घेण्यात न आल्याने आंदोलनाशिवाय आमच्याकडे पर्याय उरला नाही. विविध टप्प्यात हे आंदोलन केले जाणार आहे.  - डॉ. सि.डी. देवकर,  समन्वयक, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ कर्मचारी समन्वय संघ, राहुरी, जि. नगर