पुणे : राज्यातील खासगी कृषी शिक्षण संस्थांच्या शैक्षणिक शुल्कात वाढ करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली. त्यामुळे काही संस्थांना आता एक लाखाहून जास्त शुल्क आकारण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. 

नाशिकच्या के. के. वाघ कृषी जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालयाला २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाकरिता एक लाख पाच हजार रुपये शुल्क आकारता येईल. के. के. वाघ अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय आता एक लाख रुपये प्रतिवर्ष शुल्क घेऊ शकते. बीडमधील तळेगाव रोड आदित्य अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयदेखील एक लाख रुपये; तर आदित्य कृषी जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय एक लाख दहा हजार शुल्क आकारू शकेल. 

“कृषी शिक्षण संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना कोणत्या प्रकारच्या शैक्षणिक सुविधा पुरविल्या जातात याचा आढावा घेऊन शुल्क आकारण्यास मान्यता दिली जाते. जादा शुल्क आकारल्यास संस्थांनादेखील आपले खर्च वसूल करण्याचे कायदेशीर अधिकार मिळतात; तसेच खर्चाप्रमाणेच पुन्हा चांगल्या सुविधी पुरविण्याची जबाबदारी देखील पार पाडावी लागेत,” अशी माहिती महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या एका शास्त्रज्ञाने दिली. 

राज्य शासनाने विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश व शुल्क यांची नियावली ठरविण्यासाठी २०१५ मध्ये विशेष कायदा केला आहे. त्यामुळे काही शिक्षण सम्राटांच्या शुल्क आकारणी स्पर्धेला काहीसा चाप बसला. गळेकापू शुल्करचनेमुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या विद्यार्थ्यांना या कायद्यामुळे किंचित दिलासा मिळाला. कारण मंजूर केलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त रक्कम घेतल्यास संस्थांवर कारवाईची टांगती तलवार ठेवण्यात आली आहे. 

कृषी पदवी देणाऱ्या संस्थांमध्ये काही दर्जेदार संस्थांना ८० हजार रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क आकारण्याची मान्यता मिळाली आहे. के. के. वाघ कृषी महाविद्यालयाचे शुल्क ९४ हजार रुपये, बारामती कृषी महाविद्यालयाचे शुल्क ९० हजार रुपये, औरंगाबादच्या नानासाहेब कदम कृषी महाविद्यालयाला ८२ हजार रुपये; तर बीडच्या आदित्य कृषी महाविद्यालयाला ८१ हजार रुपये शुल्क यंदा आकारता येईल. 

सुविधांप्रमाणेच काही संस्थांना कमी शुल्क घ्यावे लागणार आहे. जळगावचे डॉ. उल्हास पाटील कृषी महाविद्यालय ५५ हजार रुपये, सिंधुदुर्गचे सांगुलवाडी कृषी महाविद्यालय ५४ हजार रुपये; तर अमरावतीचे आर. जी. देशमुख महाविद्यालय ५६ हजार रुपये इतके कमाल शुल्क आकारू शकते. त्यापेक्षाही कमी म्हणजे रिसोडचे कृषी महाविद्यालय ४६ हजार रुपये; तर यवतमाळ दारव्याचे महाविद्यालय ५१ हजार रुपये शुल्क घेऊ शकते. 

फलोत्पादन महाविद्यालयांचा विचार केल्यास मालेगावचे एम. एस. कॉलेज ८५ हजार रुपये, नाशिकचे के. के. वाघ कॉलेज ८५ हजार रुपये; तर जळगाव जामोदचे कॉलेज ५५ हजार रुपये शुल्क आकारणी करेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. “जादा शुल्क घेणारी कृषी महाविद्यालये वाढत असल्यास शैक्षणिक सुविधांचा स्तर उंचावत असल्याचे आम्ही मानतो. त्यामुळे चांगल्या सुविधा देत अपेक्षित शुल्क घेण्यात काहीच अडचण नाही. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षणातील लक्षावधी रुपयांची शुल्करचना मान्यताप्राप्त झाली आहे. त्यामुळे कृषी शिक्षण संस्थांबाबत नाके मुरडण्यात काहीच अर्थ नाही. मात्र, शुल्क रचनेप्रमाणे सुविधा देण्याची जबाबदारी आम्ही नाकारत नाही,” अशी माहिती एका खासगी कृषी महाविद्यालयाच्या पदाधिकाऱ्याने दिली. 

व्यावसायिक शिक्षण म्हणजे काय?  कृषीसंबंधित अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक अभ्यासक्रम म्हणून मान्यता मिळण्याची मागणी अधूनमधून चर्चेला येत असते. यामुळे संबंधित खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना अधिकृत शिक्षण वसुलीचे मार्ग सोपे होतात; पण विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यात अडचणी येत नाहीत. राज्य शासनाने अधिसूचित केलेला कोणताही अभ्यासक्रम व प्राधिकारणाने मान्यता दिलेला पदवीपूर्व, पदव्युत्तर किंवा पदविका पाठ्यक्रम हा व्यावसायिक शिक्षण म्हणून ओळखला जातो. अर्थात, अशा अभ्यासक्रमाचे प्रवेश हे राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाद्वारेच घ्यावे लागतात.