पुणे : राज्यातील कृषी तंत्रनिकेतनच्या नव्या अभ्यासक्रमाबाबत अभ्यास मंडळाच्या पहिल्या बैठकीत कोणताही निर्णय न झाल्यामुळे संस्थाचालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘‘कृषी तंत्रनिकेतनच्या नव्या धोरणासाठी विद्यापीठे ‘आयसीएआर’चे मार्गदर्शन घेणार आहेत,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  राज्यात कृषी पदविकेसाठी पाच वर्षांसाठी अभ्यासक्रम लागू करण्यात आला होता. पण, आता मुदत संपूनदेखील सुधारित  अभ्यासक्रम तयार नाही. तसेच, कृषी तंत्रनिकेतन शिक्षणाचे दीर्घकालीन धोरणही ठरलेले नाही. कृषिमंत्री व महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने (एमसीएईआर) सूचना दिल्यानंतरही याबाबत विद्यापीठे सुस्त असल्याचे दिसून येते.  राज्यातील कृषी तंत्रनिकेतनचा नवा अभ्यासक्रम व धोरण ठरविण्याची मुख्य जबाबदारी राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या सहयोगी अधिष्ठात्याच्या नेतृत्वाखालील मंडळाला देण्यात आली आहे. दापोली, परभणी आणि अकोला कृषी विद्यापीठातील  सहयोगी अधिष्ठाता या मंडळात आहेत.  ‘‘मंडळाची पहिली बैठक दापोलीत झाली. मात्र, मंडळाने कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. मुळात १४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कृषिमंत्र्यांना तंत्रनिकेतनची समस्या सांगण्यात आली होती. त्यामुळे याबाबत अभ्यास करून स्पष्ट अहवाल सादर करण्याची शिफारस कृषिमंत्र्यांनी केली होती.   याबाबत परभणीत विद्यापीठांची बैठक होऊन दोन प्रस्ताव तयार केले गेले होते. मात्र, त्याचा विचार अजूनही झालेला नाही,’’ असे संस्थांचे म्हणणे आहे. कृषी तंत्रनिकेतन पूर्ण करून २०१८, २०१९ व २०२० मधील विद्यार्थ्यांना पदवीच्या दुसऱ्या वर्षासाठी ३२ श्रेयांकांची सूट द्यावी, असा पहिला प्रस्ताव आहे. गुजरात पॅटर्नप्रमाणे महाराष्ट्रातदेखील तीन वर्षांसाठी इंग्रजीतून सहा सत्रांचे कृषी तंत्रनिकेतन करावे. यात १२४ श्रेयांक असावेत. तंत्रनिकेतनच्या तिसऱ्या वर्षात ४४ श्रेयांक हे कृषी पदवीच्या पहिल्या वर्षाचे घ्यावेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना पदवीच्या थेट दुसऱ्या वर्षाला प्रवेश मिळू शकतो, असा प्रस्ताव मांडला गेला आहे.  अभ्यास मंडळाच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘आम्ही कोणतीही बाब घाईघाईने करणार नाही. विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी पुढील धोरण कायदेशीरदृष्ट्या पक्के ठरविले जाईल. आधीच्या चुका आम्हाला टाळायच्या आहेत. त्यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने अर्थात आयसीएआरची मान्यता दिल्यानंतरच तंत्रनिकेतनबाबत निर्णय घेतला जाईल.’’  ‘‘मुळात आमच्या हातात तत्काळ निर्णय घेण्यासाठी सारखे काहीच नाही. ‘आयसीएआर’ची भूमिका पाहून अभ्यास मंडळ आपल्या शिफारशी आधी अधिष्ठाता समितीकडे सोपवेल. त्यावर कुलगुरूंकडून अभ्यास केला जाईल. या शिफारसी कार्यकारी समितीसमोर मांडल्या जातील. त्यानंतर ‘एमसीएईआर’कडून या शिफारसी शासनाकडे जातील व तेथे अंतिम निर्यय होईल,’’ असे विद्यापीठांचे म्हणणे आहे.  ‘आयसीएआर’च्या महासंचालकांनी उपटले कान ‘आयसीएआर’चे महासंचालक डॉ. त्रिलोचन महोपात्रा हे अलीकडेच बारामतीच्या दौऱ्यावर होते. त्यांनी राज्याच्या कृषी शिक्षणातील घडामोडींबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते. ‘‘कृषी तंत्रनिकेतनचा विषय हा राज्याच्या अखत्यारीतला आहे. आमचे म्हणणे मागितले तर ‘आयसीएआर’ आपला अभिप्राय कळवेल. कृषी शिक्षणाचे काम कसे करावे हे बारामतीत येऊन बघायला पाहिजे. राज्यातील शासकीय कृषी शिक्षणात त्याचे फक्त दहा टक्के प्रतिबिंब उमटले असते तरी मला आनंद झाला,’’ अशा शब्दांत महासंचालकांनी विद्यापीठांचे कान उपटले.