पुणे : गुलाबी बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांमध्ये कीड व्यवस्थापनासाठी कृषी विभागाने बियाणे उत्पादक कंपन्यांच्या मदतीने मोहिमा उघडल्या आहेत. मोहीम प्रभावी होण्यासाठी कंपनीनिहाय जिल्हे निश्चित करण्यात आले आहेत.  राज्यात गेल्या हंगामात ४२ लाख हेक्टरपैकी ३२ लाख हेक्टरवर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याचे दिसून आले आहे. पुढील हंगामात ही समस्या टाळण्यासाठी जिल्हानिहाय मोहीम सुरू करण्याशिवाय पर्याय नव्हता, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. बोंड अळीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, अद्याप एकाही शेतकऱ्याला शासनाने घोषित केलेली प्रतिहेक्टरी ३० हजार रुपयांची भरपाई मिळालेली नाही.  "नुकसानभरपाई देण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दिलेल्या अर्जांवर कृषी विभागाकडून महासुनावणी सुरू झाली आहे. भरपाई केव्हा मिळेल याची खात्री कृषी विभागाला देता येणार नाही. मात्र, पुढील वर्षी बोंड अळी पुन्हा हल्ला करू नये यासाठी मोहीम राबविण्याची संधी आमच्या हाती आहे. त्यासाठीच बियाणे उत्पादक कंपन्यांना जिल्हे वाटून मोहिमा सुरू करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.  बियाणे उत्पादक कंपनीने संबंधित जिल्ह्यातील अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याच्या समन्वयातून मोहिमा सुरू कराव्यात, अशा सूचना काही दिवसांपूर्वी देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार मोहिमा सुरू झाल्या असून, त्यात कृषी विभागाचे कर्मचारी, शास्त्रज्ञ, जिनर्स, बियाणे विक्रेत्यांचा समावेश आहे. बोंड अळीने ग्रासलेली हजारो गावे प्रत्येक जिल्ह्यात आहेत. मात्र, मनुष्यबळाची मर्यादा बघता सध्या तरी निवडक गावांमध्येच या मोहिमा राबविल्या जात आहेत, असे कंपन्यांच्या वतीने सांगण्यात आले.   राज्याचे प्रभारी गुणनियंत्रण संचालक मच्छिंद्र घोलप तसेच सीड इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राचे कार्यकारी संचालक डॉ. एस. डी. वानखेडे यांच्याकडून या मोहिमांचा आढावा घेतला जात आहे. "कृषी खात्याने तयार केलेल्या जिल्हानिहाय नियोजनाप्रमाणे बियाणे कंपन्यांकडून बोंड अळीच्या विरोधात सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमांना चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. पुढील हंगामात बोंड अळीला रोखण्यासाठी शेतातील रोगग्रस्त पीक काढून टाकणेच हेच सर्वांत मोठे आव्हान सध्या आहे. त्यासाठी शासनपातळीवरून जागृती झाल्यास बोंड अळीविरोधातील लढा यशस्वी ठरू शकतो, असे डॉ. वानखेडे यांनी स्पष्ट केले आहे.  

मोहिमांची वैशिष्ट्ये