सरकारकडून विमा हिश्‍श्यापोटी ३२०० कोटीही मिळणार; पीककापणीचे अहवाल पाहूनच निधीवाटप पुणे : पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून गेल्या खरिपातील विमाहप्त्यापोटी राज्यातील विमा कंपन्यांकडे पावणेचार हजार कोटी रुपये गोळा होण्याची शक्यता आहे. यातून शेतकऱ्यांना निश्चित किती रुपये वाटले जातात, याकडे आता लक्ष लागून आहे. देशात पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून मिळणारी भरपाई नेहमीच चर्चेत राहिली आहे. गेल्या खरीप २०१६ च्या हंगामात देशातील विमा हप्त्यापोटी कंपन्यांनी नऊ हजार कोटी रुपये गोळा केले. मात्र शेतकऱ्यांना फक्त एक हजार ६४३ कोटी रुपये वाटले. त्यामुळे पीकविम्याचे खरे लाभार्थी कंपन्या की शेतकरी, असा सवाल उपस्थित झाला होता. राज्यात यंदा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी हानी झाली आहे. ४२ लाख हेक्टरवर शेतकऱ्यांनी कापूस पिकवला असला, तरी विमा मात्र केवळ सात लाख हेक्टरचा उतरविण्यात आला आहे. त्यामुळे यातील किती शेतकऱ्यांना विमा कंपन्या भरपाई देतात याकडे कृषी अधिकाऱ्यांचे देखील लक्ष लागून आहे. ‘गेल्या खरिपात राज्यातील शेतकऱ्यांनी विमा कंपन्यांकडे जवळपास ५२५ कोटी रुपये विमाहप्त्यापोटी जमा केले आहेत. याशिवाय केंद्र व राज्य सरकारकडूनदेखील विमाहप्त्यातील हिस्सा म्हणून एकूण ३२०० कोटी रुपये कंपन्यांकडे दिले जातील. कंपन्यांना वाटण्यासाठी यंदा भरपूर निधी आहे. तथापि, पीककापणीचे अहवाल पाहूनच निधी वाटला जाईल,’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  ‘शेतकऱ्याचे वैयक्तिक नुकसान झाले म्हणून कंपनीकडून पीकविमा भरपाई दिली जात नाही. त्यासाठी राज्य शासनाने आमच्यासोबत केलेल्या करातील अधिसूचित महसूल मंडळातील पीककापणी प्रयोगाचे निष्कर्ष काय आहेत, यावर किती भरपाई द्यायची हे आम्ही ठरवतो. कृषी विभागाने अद्याप खरिपातील पीककापणी प्रयोगाचा सर्व डाटा आमच्याकडे दिलेला नाही. त्यामुळे भरपाई वाटपाबाबत सध्या माहिती देता येणार नाही,’’ अशी माहिती विमा कंपनीच्या सूत्रांनी दिली. 

गेल्या खरिपात राज्यातील ८१ लाख शेतकऱ्यांनी ४७ लाख हेक्टरवरील पिकाचा विमा काढला होता. कंपन्यांकडे विमा हप्ता जमा केल्यामुळे अंदाजे पावणेसोळा हजार कोटी रुपये इतके विमा संरक्षण विविध पिकांना मिळालेले आहेत.