पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी विभागाच्या योजना सहज पोचण्यासाठी सर्व योजनांची अर्जप्रक्रिया ऑनलाइन करावी, अशा महत्त्वपूर्ण सूचना कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिल्या आहेत.  ऑनलाइन कामकाजामुळे शेतकऱ्यांना मध्यस्थांवर अवलंबून राहावे लागत नाही, तसेच योजनादेखील पारदर्शकपणे राबविल्या जातात, असे आयुक्तांचे म्हणणे आहे. कृषी खात्याचे प्रधान सचिव बिजय कुमार यांनी ऑनलाइन कामकाजाला प्राधान्य देण्याच्या सूचना यापूर्वीच दिलेल्या होत्या.  ‘‘सध्या योजनांसाठी भरपूर निधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत योजनेचे लाभ पोचविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी मरगळ झटकून कामाला लागावे,’’ अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली आहे.  ‘‘आर्थिक वर्षाची समाप्ती अर्थात ‘मार्चएन्ड’जवळ आला असून, अनेक योजनांमधील निधी पूर्णतः खर्च झालेला नाही. त्यामुळे आयुक्त याविषयी गंभीर आहेत. ते स्वतः राज्यभर बैठका घेऊन योजना व खर्चाचा आढावा घेत आहेत. अलीकडेच आयुक्तालयात सुटीच्या दिवशीदेखील आयुक्तांनी राज्यस्तरीय बैठका घेत योजनांचा आढावा घेतला. शेतकऱ्यांपर्यंत योजनांचे लाभ ऑनलाइन पद्धतीने पोचविण्यात कमी अडचणी येतात. त्यामुळे सर्व योजनांची अर्जप्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचा आग्रह आयुक्तांनी या वेळी धरला,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  राज्यातील सूक्ष्म सिंचन योजना, नियंत्रित शेती, कांदाचाळ, कृषी यांत्रिकीकरण, सामूहिक शेततळे, मागेल त्याला शेततळे अशा विविध योजनांमध्ये निधी उपलब्ध आहे. मात्र, लाभार्थ्यांची संख्या वाढलेली नाही. त्यामुळे मार्चअखेरपर्यंत लक्ष्यांक पूर्ण करावेत व जास्तीत जास्त निधी नियमानुसार खर्च व्हावा, अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्याचे सांगण्यात आले. पाणलोट विकास, जलयुक्त शिवार, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, गुलाबी बोंड अळी, उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी अभियान आणि राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातील कामाचा आढावादेखील आयुक्तांनी या बैठकांमध्ये घेतला. आयुक्तांनी केलेल्या सूचना