अकोला  ः विविध मागण्यांसाठी राज्यात २२ आॅगस्टपासून सुरू असलेले ग्रामसेवकांचे आंदोलन शनिवारी (ता.१४) मागे घेण्यात आले. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत केलेल्या चर्चेनंतर मागण्या मंजूर झाल्याने आंदोलन स्थगित केल्याची माहिती संघटनेचे सरचिटणीस प्रशांत जामोदे यांनी दिली. शनिवारी मंत्री पंकजा मुंडे व प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्या उपस्थितीत संघटनेच्या मागण्यांवर चर्चा झाली. 

संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी ही दोन्ही पदे रद्द करून पंचायत विकास अधिकारी हे एकच पद करण्यास तत्वतः मान्यता मिळाली. ग्रामसेवक संवर्गास प्रवासभत्ता १५०० रुपये करण्याची फाईल वित्त विभागाकडून कॅबिनेटकरिता पाठविण्यात आली.  याचे लवकरच आदेश काढण्याबाबत पंकजा मुंडे यांनी सूचना दिल्या. ग्रामसेवकांची शैक्षणिक अहर्ता पदवीधर करून त्वरित आदेश काढण्यात येणार आहे. ४ जानेवारी २०१७ चा अनियमिततेबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या असलेल्या आदेशात बदल करण्यात येणार असून सदरची फाईल तत्काळ निकाली काढण्याचेही निर्देश मंत्र्यांनी दिले. अतिरिक्त कामे कमी करण्याच्या विषयावर सविस्तर चर्चा होऊन गठीत समितीच्या शिफारशीनुसार योग्य कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देण्यात आली, असेही श्री. जामोदे यांनी सांगितले.  

पंकजा मुंडे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीला संघटनेचे राज्याध्यक्ष एकनाथ ढाकणे, सरचिटणीस प्रशांत जामोदे, कोशाध्यक्ष संजीव निकम, कार्याध्यक्ष तात्या गळगुंडे, मानद अध्यक्ष अनिल कुंभार, उपाध्यक्ष सुचित घरत, संयुक्त सचिव सचिन वाटकर, प्रसिद्धिप्रमुख बापू अहिरे आदी उपस्थित होते. राज्यात सुरू असलेले कामबंद आंदोलन मागे घेण्यात यावे, अशी सूचना संघटनेने ग्रामसेवकांना केली आहे.