मुंबई : राज्यातील ज्या जिल्ह्यात आदिवासी पाडे, वाड्यांनी महसूल गावांचा दर्जा मिळावा यासाठी प्रस्ताव सादर केलेले असतील, अशा पाडे आणि वाड्यांना तीन महिन्यांत महसुली गावांचा दर्जा देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले जाईल, अशी माहिती महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी बुधवारी (ता. १४) विधानसभेत दिली.

धुळे जिल्ह्याच्या साक्री तालुक्यात २२७ महसुली गावे, तसेच १४४ पाडे, वाड्या असून, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त भाग आदिवासी आहे. जी महसुली गावे नाहीत अशा पाडे, वाड्यांना व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांचा लाभ दिला जात नाही. आदिवासी पाडे, वाड्यांना महसुली गावांचा दर्जा मिळावा, अशी लक्षवेधी सूचना विधानसभा सदस्य डी. एस. अहिरे, कुणाल पाटील यांनी मांडली होती. यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री संजय राठोड म्हणाले, राज्य सरकारने १ जून १९७६ आणि १८ मे १९८५ ला परिपत्रक काढून आदिवासी पाडे, वाड्यांना महसुली गावांचा दर्जा देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. ग्रामसभेत ठराव घेतल्यानंतर पंचायत समितीमार्फत हा ठराव जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून या ठरावावर योग्य कार्यवाही केली जाईल. त्यानंतर हा ठराव मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर होईल. त्यानंतर जिल्हाधिकारी अधिसूचना काढतील. त्यावर आक्षेप घेऊन अंतिम सूचना प्रसिद्ध केली जाईल.

साक्री तालुक्यातील २१ गावातून २५ पाडे, वाड्यांना महसुली गावांचा दर्जा मिळावा, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३ पाड्यांना महसुली गावांचा दर्जा दिला आहे. राज्यातील ज्या आदिवासी पाडे, वाड्यांना महसुली गावांचा दर्जा मिळावा, यासाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर तीन महिन्यांत कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले जातील, असे राज्यमंत्री राठोड यांनी सांगितले.