नाशिक : जिल्ह्यातील उमराणे (ता. देवळा) आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील खोंडामळी (ता. नंदुरबार) या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच व सदस्यपदाचा जाहीर लिलाव झाल्याबद्दलचे पुरावे प्राप्त झाल्यामुळे या ग्रामपंचायतींची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द केली आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी बुधवार (ता.१३) केली. यासह कायदेशीर कारवाई होणार असल्याने त्यामुळे संबंधित लिलाव करणाऱ्या गावांना हे प्रकरण भोवणार आहे. 

याबाबत श्री. मदान यांनी कळविले आहे, की उमराणे आणि खोंडामळी ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच व सदस्यपदांचा जाहीर लिलाव झाल्याबाबतच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्याचबरोबर आयोगाकडे तक्रारीदेखील प्राप्त झाल्या होत्या. त्याअनुषंगाने आयोगाने अहवाल मागविले होते. जिल्हाधिकारी, निवडणूक निरीक्षक, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांचा अहवाल; तसेच विविध कागदपत्रे आणि ध्वनिचित्रफितींचे अवलोकन केल्यानंतर या ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. 

‘‘केवळ काही ग्रामस्थांच्या एकतर्फी दबावात्मक निर्णयामुळे इच्छुक उमेदवारांना मुक्त वातावरणात निवडणूक लढविण्यापासून आणि मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार या दोन्ही गावांमध्ये झाला आहे. यातून लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचे आणि आचारसंहितेचे भंग झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. अशा प्रकारांमुळे निवडणूक लढविण्याची सर्वांना समान संधी प्राप्त होऊ शकत नाही. हे प्रकार टाळण्यासाठी निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात निवडणूक घेण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. ही संविधानात्मक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आयोगाने या दोन्ही ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया रद्द केली आहे,’’ असेही श्री. मदान यांनी सांगितले आहे. 

संबंधितांवर कारवाईचे निर्देश  खोंडामळी येथील लिलावप्रकरणी नंदुरबार पोलिस ठाण्यात आधीच गुन्हा दाखल झाला आहे. अधिक तपास करून भारतीय दंड विधानाचे कलम १७१ (क) अथवा अन्य कायद्यांतील तरतुदींनुसार संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करून आयोगास अहवाल सादर करावा, असे निर्देश नाशिक आणि नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत. 

प्रतिक्रिया  निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडणे ही प्रशासनाची संविधानिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सखोल चौकशी करून परिपूर्ण अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवला होता. त्यावर आयोगाने संविधानिक अधिकार वापरून निर्णय घेतलेला आहे.  - सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी, नाशिक