नाशिक: पीकविमा कंपन्यांकडून पाच पाच जिल्ह्यांसाठी एकच टोल फ्री नंबर दिला जातो. त्यामुळे कधीकधी नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना संपर्क करता येत नाही. या अशा गोष्टी चालणार नाहीत. कृषी विभागाचे कुणी अशा चुकीच्या गोष्टींना पाठीशी घालत असेल तर हे खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना दिला. 

कृषिमंत्री भुसे हे अमरावती दौऱ्यावर असताना  विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीने कृषिमंत्र्यांचीच दिशाभूल केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर अमरावती कृषी सहसंचालक कार्यालयात आढावा बैठकीत अतिवृष्टीमुळे नुकसान व पीकविमा कामकाजाबाबत संबंधित यंत्रणेला सूचना केल्या होत्या. याबाबत कृषिमंत्री म्हणाले, की पीक विम्यासंबंधी कामाची पूर्तता करून घेणे कृषी विभागाची जबाबदारी आहे. जे करून घेणार नाही त्यांना नोटिसा दिल्या जातील. 

‘‘राज्यात सुरू असलेली  पीक विमा योजना केंद्र शासनाच्या नियमावलीनुसार असल्याने त्यानुसार कामकाज करावे लागत आहे. त्यामध्ये काही बदल करणे अपेक्षित आहे. जसे की, सरासरी उत्पादन हिशोबाला धरले जाते. मात्र  काही जिल्ह्यांत गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्तीमुळे  हानी होत असल्याने सरासरी उत्पादन कमीच आहे. मात्र त्यापेक्षा जास्त उत्पादन आल्यास नुकसान भरपाई दिली जात नाही. अशा काही गोष्टीत बदल करून घेणे अपेक्षित आहे. मात्र आज घडीला जे अस्तित्वात असणारे नियम आहेत. त्या नियमांवर चालून कामकाज सुरू आहे,’’ असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. 

राज्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त भागात महसूल, कृषी व ग्रामविकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने तातडीने पंचनामे करण्यात येत आहेत. कोणत्या भागात, कोणत्या पिकांचे किती नुकसान झाले आहे आशा पद्धतीने महाराष्ट्रव्यापी आढावा घेऊन क्षेत्र व  पिकाच्या नुकसानीच्या पातळीच्या संदर्भात राज्य पातळीवर निर्णय घेतला जाईल. आम्ही शासकीय पातळीवरून केंद्र सरकारकडे त्याअनुषंगाने मागणी करणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.  तातडीची मदत देण्याची कार्यवाही सुरू  प्रशासनाच्या माध्यमातून तातडीची मदत देण्याची कार्यवाही  राज्य सरकारच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने शासन निर्णय झाला असून ‘उणे हेड'मधून महसूल विभागाकडून जिल्हाधिकारी पातळीवर मदत करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येत आहे. तातडीच्या मदतीचा समावेश त्यामध्ये असणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.