पुणे ः पुणे शहरामध्ये विविध ठिकाणी सुमारे ४८ आठवडे बाजार भरविले जातात. या आठवडे बाजारांना मान्यता न घेताच अनेक व्यक्ती पालिकेच्या जागांमध्ये भाजीपाल्याची विक्री करतात. या अनधिकृत बसलेल्या बाजारांना बंदी घातली जाणार असून तेथे बसल्यास कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली.

आठवडे बाजारामुळे अनेक ठिकाणी वाहतुकीचा प्रश्न उपस्थित राहत आहे. विशेष म्हणजे आठवडे बाजारासाठी जागा उपलब्ध करून दिली असली तरी अनेक शेतकऱ्यांऐवजी व्यापारी तेथे भाजीपाल्याची विक्री करतात. काही व्यापाऱ्यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या बाजाराच्या बाहेर बसून विक्री करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे विविध बाबींचा प्रश्न उपस्थित राहत आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आयुक्तांनी अतिक्रमण निर्मूलन विभाग आणि पणन मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक घेतली. यात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय आठवडे बाजाराबाबत सुधारित नियमावली करण्याचा निर्णय झाला असून त्यासाठी याबाबतचे निवेदनही पणन मंडळास दिले जाणार आहे. त्यानुसार राज्य शासनाच्या मान्यतेने आठवडे बाजाराच्या नियमावलीत बदल केले जाणार आहे.    

या बाजारामुळे वाहतूक कोंडी होत असून अशा ठिकाणी पादचाऱ्यांचा अपघात होत आहे. हे बाजार भरवणाऱ्या संयोजक विक्रीसाठी येणाऱ्या भाजी विक्रेत्याकडून ५०० ते ८०० रुपयांचे शुल्क वसूल केले जात आहे. तसेच विक्रीसाठी येणारे शेतकरी नसून शहरातील भाजी विक्रेत्यांचे नातेवाईक आहेत. 

या बाजारांबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्याने अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने जाहीर निवेदन देत हे बाजार आठ दिवसांत बंद करावेत, अन्यथा कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. आठवडे बाजाराच्या संयोजकांनी आयुक्तांची भेट घेत ही कारवाई थांबवली होती. तसेच पणन मंडळाने आम्हाला मान्यता दिली असून त्यांच्याशी चर्चा करूनच कारवाई करावी, अशी विनंती केली होती. त्यानंतर आयुक्तांनी नुकतीच ही बैठक घेतली. त्यासाठी पणन विभागाचे सुनील पवार हे उपस्थित होते. 

या बैठकीत अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने समस्यांचा पाढाच वाचला. त्यात हे संयोजक महापालिकेची परवानगी घेत नाहीत. रस्त्यावरच बाजार भरवून वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणे, शेतकऱ्यांऐवजी स्थानिकांनी भाजी विक्री करत असल्याचे सांगण्यात आले. बाजाराबाबत सुधारित नियमांवली करण्याची मागणी केली. त्यास जागांसाठी नियमानुसार शुल्क भरणे तसेच शेतकऱ्यांची खातरजमा करणे अशा प्रमुख मागण्या महापालिकेने केल्या. तसेच अनधिकृत ठिकाणी बसणाऱ्या व्यापारी, व्यक्तीवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट केले आहे.