नवी दिल्ली: मध्य प्रदेश सरकारने २०१९-२० च्या रब्बी हंगामात कांद्यासाठी ८०० रुपये प्रतिक्विंटल संरक्षित दर जाहीर केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दराचे संरक्षण मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या किंमत फरक भरपाई योजनेप्रमाणेच शेतकऱ्यांना संरक्षित दर आणि बाजारातील दर यातील फरकाची भरपाई मिळणार आहे. 

या योजनेत बाजारात राज्य-निश्‍चित हस्तक्षेप दरापेक्षा दर कमी झाल्यास राज्य सरकार संरक्षित दर आणि बाजार दर यातील फरक शेतकऱ्यांना देणार आहे. ‘‘रब्बी हंगामात बाजारात कांदा आवक मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने दर कोसळतात. त्यामुळे राज्य सरकारने संरक्षित दर योजना जाहीर केली असून, शेतकऱ्यांना निश्‍चित दर मिळेल. यासाठी सरकारने ११६ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे,’’ असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

राज्यातील २० जिल्ह्यांतील ज्या शेतकऱ्यांचा कांदा सकारने जाहिर केलेल्या ८०० रुपये प्रतिक्विंटल संरक्षित दरापेक्षा कमी दारने विक्री होईल अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट फरकाची रक्कम जमा होणार आहे. या योजनेत उजैन, रतलाम, इंदूर आणि बरवाणी या महत्त्वाच्या कांदा उत्पादक जिल्ह्यांत समावेश आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना राज्याच्या ई-प्रॉक्युरमेंट पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे.