पुणे : राज्याच्या कृषी यांत्रिकीकरण अनुदान वाटपात पारदर्शकता आणण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) धोरणाचा चांगला परिणाम दिसून येत आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ११ हजार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात ७५ कोटी रुपयांचे अनुदान जमा झाले आहे.  शेती अवजारे अनुदान वाटपात महाराष्ट्र कृषिउद्योग विकास महामंडळ (एमएआयडीसी) व काही ठेकेदारांकडून गैरव्यवहार केला जात होता. घोटाळेबहाद्दरांना वठणीवर आणण्यासाठीच ‘डीबीटी’ धोरणाचे निकष अवजार अनुदानासाठी यंदा लावण्यात आले. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातून ४ कोटी ९८ लाख रुपये, राष्ट्रीय गळीतधान्य व तेलबिया विकास योजनेतून २ कोटी ५३ लाख, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानातून २३ कोटी ९५ लाख आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून ४२ कोटी ७८ लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात ‘डीबीटी’ने जमा करण्यात आले आहेत.  ‘डीबीटी’मुळे शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम इतरत्र जाण्याचा किंवा ठेकेदाराला परस्पर रकमा जाण्याचा भाग बंद झाला आहे. एका शेतकऱ्याला कोणत्याही एकाच अवजारासाठी अनुदान दिले जात आहे. शेती अवजारांसाठी यंदा डीबीटीतून अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना २४ कोटी ३७ लाख रुपये तर अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना १९ कोटी ७७ लाख रुपये वाटण्याची तयारी कृषी खात्याने केली आहे. सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांना यंदा अवजारांपोटी १५३ कोटी रुपये वाटण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे यंदा एकूण १९८ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात वर्ग होण्याची शक्यता आहे.  सरकारी अनुदानातून अवजारे खरेदी करण्यासाठी राज्यातून यंदा एक लाख २० हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. मागासवर्गातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य असूनही अनुदानासाठी कमी अर्ज आलेले आहेत. त्यात अनुसूचित जातीच्या ९२०७ शेतकऱ्यांनी तर अनुसूचित जमातीच्या ५८१४ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. ट्रॅक्टर खरेदीसाठी सव्वा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जात आहे. पॉवरटिलरसाठी ७५ हजार रुपयांपर्यंत, रोटाव्हेटसाठी ६३ हजार रुपयांपर्यंत तर भात लागवड यंत्रासाठी दोन लाखांपर्यंत अनुदान दिले जात आहे. 

‘डीबीटी’ तत्त्वावरील अनुदान वाटपांची वैशिष्ट्ये