सांगली : जिल्हा परिषदेकडील पशुसंवर्धन विभागात ८६ पदे मंजूर असून, त्यापैकी ३५ कार्यरत असून ५१ पदे रिक्त आहे. त्यामुळे जनावरांच्या लसणीकरणासह अन्य तपासणीसाठी विलंब होत असल्याने पशुपालकामधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

जिल्ह्यात गाई, म्हैस, शेळ्या मेंढ्यांची संख्या सुमारे १५ लाख इतकी आहे. सर्वाधिक पशुधन हे जत तालुक्यात आहे. अलीकडच्या काळात शेतकरी पूरक व्यवसायाकडे वळाला आहे. जनावरांची झालेली पशुगणनेत जनावरांची संख्या वाढली आहे. शेतीला पूरक म्हणूनच जनावरांचा सांभाळ केला जातो.

जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या पाहता पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांची संख्या मात्र फार कमी आहे. जिल्हा परिषदेकडे पशुधन विकास अधिकारी ८६ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ३५ कार्यरत आहे. जिल्हा परिषद ६० गट आहेत. गटागटांत दोनपासून १० ते १५ गावे येतात. जत सारख्या तालुक्यातील एकाही गटात पशुधन अधिकारी नाहीत. सहायक पशूधन २विकास अधिकारी १६ पदे मंजूर असून, ११ कार्यरत, तर ५ पदे रिक्त, पशुसंवर्धन पर्यवेक्षक ६२ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ४३ कार्यरत असून, १९ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे जनावरांना लसीकरणासह अन्य तपासणीसाठी खासगी दवाखान्याच्या आधार घ्यावा लागत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामध्ये अनेक वर्षांपासून रिक्त पदे भरण्यासाठी कोणत्याही हालचाली शासनाने केलेल्या दिसत नाहीत. रिक्त पदे तातडीने भरावीत, यासाठी जिल्हा परिषदेने अनेक ठरावदेखील केले आहेत. मात्र ते केवळ कागदावरच राहिले आहेत. पशुसंवर्धन विभागातील पदे रिक्त असल्याने त्याचा फटका पशुपालकांना बसत आहे.