मुंबई : राज्यात मागील अवघ्या तीन महिन्यांत वनहक्काच्या ४३ हजारांहून अधिक प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली. एकट्या पालघर जिल्ह्यात वनहक्काच्या १० हजारांहून अधिक, तर ठाणे जिल्ह्यात ११ हजार ३७२ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. वनहक्काची राज्यातील उर्वरित प्रकरणे १५ मार्चपर्यंत मान्य करुरून आदिवासींना किमान एक एकर इतकी जमीन देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.    रविवारी सह्याद्री अतिथिगृहात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीस जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, विविध विभागांचे सचिव संजय कुमार, अरविंद सिंह, मनुकुमार श्रीवास्तव, दिनेश वाघमारे, एकनाथ डवले, विकास खारगे, मनिषा वर्मा, श्री. चहल, किसान सभेचे सहसचिव विलास बाबर, महाराष्ट्र किसान सभेचे अध्यक्ष किसन गुजर आदींसह सभेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालयाने १९८० मध्ये जलसंपत्तीच्या विकासासाठी नॅशनल परस्पेक्टिव्ह प्लान (NPP) तयार केला होता. याअंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण या संस्थेची स्थापना केली असून, त्यानुसार दोन राज्ये व केंद्र शासन यामधील विशिष्ट (specific) करार प्रकल्प अहवाल तयार झाल्यानंतर पाण्याचे वाटप व खर्चाची विभागणी इत्यादींबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील खानदेश आणि मराठवाडा भागातील दुष्काळाचे निवारण करण्यासाठी या पाण्याचा वापर करण्याचा शासन प्रयत्न करीत आहे. तसेच केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या ३५ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणामार्फत नदीजोड योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये दमणगंगा- पिंजाळ– गोदावरी व पार - तापी- नर्मदा या दोन योजना महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांमध्ये प्रस्तावित आहेत. या योजनेअंतर्गत १८ टीएमसी पाणी मराठवाडा आणि खानदेशला देण्यात येणार असून, ही योजना राबविण्यासाठी ९० टक्के खर्च म्हणजेच ३५ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकार देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आज सांगितले. व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासींच्या जमिनिसंदर्भातील दाव्यांबाबत नाशिक, ठाणे, पालघर जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा केली.