नागपूर ः राज्यात आतापर्यंत कापसाची हमीभावाने ३७१.४४ लाख क्विंटल खरेदी करण्यात आली आहे. यात भारतीय कापूस महामंडळाकडून (सीसीआय) ११०.१८ लाख क्विंटल खरेदी झाली आहे. तर पणन महासंघाने राज्यात आतापर्यंत ७१.२६ लाख क्विंटल खरेदी केली. तर, व्यापाऱ्यांची खरेदी १९० लाख क्विंटलवर पोचली आहे, अशी माहिती पणन महासंघाने दिली. 

कोरोनामुळे जाहीर लॉकडाऊनच्या काळातही पणन महासंघाकडून तब्बल १७.२३ लाख क्‍विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. सीसीआयने याच काळात १८.२८ तर खासगी व्यापाऱ्यांकडून २० लाख क्‍विंटल कापसाची खरेदी केली.तीनही यंत्रणांनी लॉकडाउन दरम्यान ५५.५१ लाख क्‍विंटल कापसाची खरेदी केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. राज्यात खरीप हंगाम २०१९-२० मध्ये ४३.८४ लाख हेक्‍टरवर कापसाची लागवड करण्यात आली होती. त्या माध्यमातून ४१० लाख क्‍विंटल कापसाचे उत्पादन अपेक्षित आहे. या कापसाची ५५५० रुपये हमीदराने खरेदी करण्यासाठी पणन महासंघाने ६५ तालुक्‍यात ८४ तर सीसीआयने ७३ तालुक्यात ८३ केंद्र सुरु केली. या केंद्राच्या माध्यमातून कोरोना लॉकडाउनपूर्वी सीसीआयने ९१.९० लाख, पणन महासंघाने ५४.०३ तर खासगी व्यापाऱ्यांनी १७० लाख क्‍विंटलची खरेदी केली. या माध्यमातून सुमारे ३७१.४४ लाख क्‍विंटल कापसाची खरेदी राज्यात करण्यात आली आहे. 

पणन महासंघाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात गेल्या हंगामात १४० तालुक्‍यात १० हजार हेक्‍टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर कापसाची लागवड होती. सद्या बाजारात विक्रीसाठी येणाऱ्या कापसात आठ ते १० टक्‍के आर्द्रता असून कापसाचे बाजार दर ३५०० ते ४५०० रुपये आहेत. लॉकडाउन काळात बाजारात खरेदीसाठी पुरेसे ग्रेडर नसल्याने प्रशासनाकडून कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांना कापूस ग्रेडींगचे प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यानंतर त्यांना विविध केंद्रावर नियुक्‍ती देण्यात आली. यामुळे देखील कापूस खरेदीला गती मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आता मात्र साठवणुकीचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने मर्यादित प्रमाणात कापूस खरेदी करता येणार आहे. कापसावरील प्रक्रियेच्या आणि साठवणूक पर्यायाचा विचार करुनच पावसाळ्यात खरेदी करावी लागेल, असे पणन महासंघाने प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे. 

कापसाच्या नुकसानीस आम्ही जबाबदार नाही जिनींगमध्ये साठवणुकीसाठी शेडची मर्यादित सुविधा असताना मोठ्या प्रमाणावर कापूस खरेदीसाठी प्रशासनाकडून दबाव आणला जात आहे. उघड्यावरील असा कापूस पावसाने भिजून नुकसान होण्याची शक्‍यता आहे. या  नुकसानीस महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ जबाबदार राहणार  नाही, अशी थेट भूमिका महासंघाने घेतली आहे.