पुणे : देशातील लघू अन्नप्रक्रिया समूहांसाठी (क्लस्टर)विशेष योजना सोमवारी (ता. २९) जाहीर केली. या योजनेत २०२५ पर्यंत अन्नप्रक्रिया उद्योगात ३५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, दहा हजार कोटींचा खर्च निर्धारित करण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ९ लाख नवे रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. कोविड-१९ संकटाचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत अभियान घोषित करून त्यासाठी २० लाख कोटींची तरतूद केली होती. आत्मनिर्भर अभियानात या योजनेचादेखील समावेश होता. त्यानुसार आता १० हजार कोटींची योजना घोषित करण्यात आली. कृषी प्रक्रिया उद्योगमंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी ऑनलाइन पद्धतीने या योजनेचा शुभारंभ केला. ‘‘देश आत्मनिर्भर होण्यासाठी अभियानातील ही योजना ऐतिहासिक स्वरूपाची ठरेल, यामुळे देशाच्या अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील लघू उद्योगांतील आठ लाख समूहांना माहिती, प्रशिक्षण, तसेच आर्थिक, तांत्रिक व व्यावसायिक पाठबळ मिळणार आहे,’’ असे मंत्री कौर यांनी स्पष्ट केले. २०२५ पर्यंत चालू राहणाऱ्या या योजनेत १० हजार कोटींची प्राथमिक तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेत होणाऱ्या खर्चात ६० टक्के वाटा केंद्र आणि ४० टक्के वाटा राज्याचा असेल. लघू अन्नप्रक्रिया समूहांसाठीच्या या योजनेत प्रत्येक जिल्ह्यात एक उत्पादन केंद्रित केले जाईल. ते उत्पादन निश्चित करण्याचा अधिकार राज्याला देण्यात आला आहे. या योजनेतून ४० हजार स्वयंसहायता गटांना खेळते भांडवल, तसेच छोटी अवजारे पुरवली जाणार आहेत. देशात सध्या अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील २५ लाख समूहांकडून या क्षेत्रात ७४ टक्के रोजगार निर्माण होतो, त्यातील ६६ टक्के समूह हे स्थानिक आणि ग्रामीण भागात आहेत. त्यात पुन्हा यातील ८० टक्के समूह हे कुटुंबकेंद्रित आहेत, त्यामुळे ग्रामीण भागातील स्थलांतर रोखण्यास मदत होते आहे. दरम्यान, केंद्राने ‘ऑपरेशन ग्रीन’ योजनेला आता मुदतवाढ देत नव्या फळपिकांचादेखील समावेश केला आहे. अन्नप्रक्रिया मंत्रालय आता अनुसूचित जाती व जमातीतून नवउद्योजक तयार करण्यासाठी ऑनलाइन प्रशिक्षण वर्ग सुरू करणार आहे. या योजनेतून ४१ प्रकारच्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळणार आहे. अशी आहे योजना