नवी दिल्ली : सरकारच्या आर्थिक धोरणाविरोधात गुरुवारी (ता.२६) देशव्यापी संप पुकारण्यात आला. यात केरळ, झारखंड, तमिळनाडू, आसामसह काही राज्यांत चांगला प्रतिसाद मिळाला; तर पश्‍चिम बंगाल, ओडिशात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. देशभरातील आंदोलनात २५ कोटींहून अधिक कर्मचारी सहभागी झाल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. अनेक ठिकाणी कृषी विधेयक आणि आर्थिक धोरणाच्या विरोधात आंदोलन व घोषणाबाजी करण्यात आली.  इंटक, आयटक, मजदूर सभा, सीटू, आयटक, ट्रेड यूनियन कॉर्डिनेशन सेंटर, सेवा या प्रमुख कामगार संघटनांसह अन्य संघटनांनी केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणाच्या विरोधात एक दिवसाचा बंद पुकारला. या बंदला केरळमध्ये चांगला परिणाम दिसून आला. दुकाने बंद होती. तसेच सार्वजनिक वाहतूक सेवाही स्थगित करण्यात आली. सरकारी कार्यालये, बँका आणि विमा  कार्यालयांसह अनेक क्षेत्रांतील व्यवहार थंडावले होते. सर्व सरकारी कार्यालये आणि व्यापारी संकुले, केंद्रेदेखील बंद ठेवण्यात आली होती.  बंदला ओडिशातील काही भागांत चांगला तर काही ठिकाणी संमिश्र परिणाम जाणवला. राज्यातील अनेक भागांत कामगार संघटनांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. त्यात भुवनेश्‍वर, कटक, रुरकेला, संभलपूर, बेहरामपूर, भद्रक, बालासोर, खुर्दा रायागडा आणि पारादीप या शहरांचा समावेश होता.

पश्‍चिम बंगालमध्ये जनजीवन विस्कळीत  देशव्यापी बंदमुळे पश्‍चिम बंगालमध्ये जनजीवन काही प्रमाणात विस्कळीत झाले. काही भागांत वादावादी, बाचाबाचीचे प्रकार घडले. या बंदमध्ये माकप आणि सिटू, डीवायएफआय संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कोलकाता परिसरातील जाधवपूर, गारिया, कमालगाझी, लेक टाउन, डमडम येथे  मोर्चे काढले. सेंट्रल एव्हेन्यू, हास्टिंग्ज, श्‍यामबाजार, मौलाली येथे ‘रास्ता रोको’ करण्यात आले. 

बंदचा परिणाम