जळगाव ः जिल्हा परिषदेत मागील पंचवार्षिकमधील पदाधिकाऱ्यांनी पुढील वर्षाच्या निधीतून मंजुरीस आधीन राहून अनेक कामे उरकून घेतली. त्या कामांची बिले आता या पंचवार्षिकमध्ये प्राप्त झालेल्या निधीतून द्यावी लागत असून, आता शासनाकडून प्राप्त झालेल्या ३६ कोटी रुपये निधीतून तब्बल १७ कोटी रुपयांची देणी जिल्हा परिषदेकडे आहेत. 

 

या पंचवार्षिकमधील पदाधिकारी, सदस्य जुनी देणी द्यायची असल्याने हवी तेवढी नवी कामेही हाती घेऊ शकत नाही. २०१५-१६ या वित्तीय वर्षात मागील पंचवार्षिकची मुदत संपत होती. २०१६ मध्ये नवीन पदाधिकारी सत्तेवर येतील हे माहीत असतानाही मागील पदाधिकाऱ्यांनी २०१६-१७ मध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून मंजुरीस आधीन राहून विविध विकासकामांचा धडाका लावला. कामे उरकून घेतली.

 

आता जिल्हा नियोजन समितीकडून ३६ कोटी रुपये निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे. पण त्यातून फक्त १९ कोटींची कामे करता येणार आहेत. कारण उर्वरित १७ कोटी रुपये मागील पदाधिकाऱ्यांनी करून ठेवलेल्या कामांची देणी (स्पीलओव्हर) म्हणून द्यायचे आहेत. सर्वाधिक देणी ही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची बांधकामांसंबंधीची आहेत. या कामांची सुमारे दोन कोटींची देणी आहेत. जनसुविधा कामांची सुमारे एक कोटी ३८ लाखांची देणी आहेत. 

 

दरवर्षी जिल्हा परिषदेला विविध विभागांशी संबंधित कामांच्या शीर्षकांवर निधी मंजूर होतो. तसे नियतव्ययमध्ये नमूद असते. प्राप्त निधी नियतव्यमध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार खर्च करायचा असतो. परंतु पदाधिकाऱ्यांनी आपल्याला हव्या त्या कामांवर निधी कसा खर्च करून घेतला हा मुद्दाही यानिमित्त उपस्थित झाला आहे.

 

जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडूून ५१ कोटी रुपये विकास कामांसाठी मंजूर झाला होता. परंतु निधीमध्ये सुमारे ३० टक्के कपात केली आहे. त्यामुळे ३६ कोटी रुपये निधी प्राप्त होणार आहे. त्यातून १७ कोटींची देणी द्यायची आहेत. अशात जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी यंदा हवी तेवढी कामे करू शकणार नाहीत. अनेक कामे प्रलंबित ठेवावी लागतील, अशी माहिती मिळाली. 

जिल्हा परिषदेला यंदा देणी व निधीत कात्री यामुळे अल्प निधी मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून, त्यात जनसुविधासंबंधी एक कोटी ७१ लाख, ३०५४ अंतर्गत सहा कोटी ३६ लाख निधी मंजूर आहे. आरोग्य केंद्रांच्या कामासाठी एक कोटी १९ लाख मंजूर आहेत, अशी माहिती प्रशासनाकडून मिळाली.