नवी दिल्ली ः सरकारने शेतकऱ्यांना शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. आश्वासनाची पूर्ती करण्यासाठी सरकार शेतमालाची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठीचे धोरण लवकर आणणार आहे, असे केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी सांगितले.  सध्या सरकार २२ शेतमालाचे हमीभाव जाहीर करते. २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने पिकांना दीडपट हमीभाव देण्याचे जाहीर केले होते. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यावर विशेष भर दिला होता.   राधामोहनसिंह म्हणाले, की मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. यासाठी धोरण ठरविण्यासाठी निती आयोगाने राज्य सरकारांशी चर्चा करून आराखडा तयार केला आहे. यावर सविस्तर चर्चा करून हा आराखडा पूर्ण केला जाईल. सरकार ज्या शेतमालाचे हमीभाव जाहीर करते, त्या सर्व शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिला जाईल. सरकार सध्या जो हमीभाव देत आहे, तो भाव आधीच काही पिकांच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आहे आणि ज्या पिकांचा हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या दीडपट नाही त्या पिकांना २०१८-१९ च्या खरीप हंगामाच्या पूर्वी हमीभाव देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.       ‘‘बाजारातील दर हमीभावाच्या खाली गेले तर सरकार बाजारात हस्तक्षेप करेल. मग सरकारच्या तिजोरीवर भार पडला तरी चालेल. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर भार पडेल हे खरे आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याचा विचार करत नाहीत. देशाच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार हा देशातील शेतकरी आणि कामगारांचा आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार उत्पादन खर्च कमी करून बाजार आणि प्रक्रिया व विपणन साखळी मजबूत करण्यासाठी कठोर प्रयत्न करत आहे’’, असेही ते म्हणाले.  राष्ट्रीय कोरडवाहू क्षेत्र प्राधीकरणचे मुख्य कार्यकारी अधीकारी अशोक दलवाई म्हणाले, की जेव्हा देशात पिकांचे उत्पादन वाढते तेव्हा बाजाराचे आव्हान निर्माण होते. त्यासाठी लहान आणि सिमांत शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी ‘ग्रामीण हाट’चा विकास करावा व त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी.  हमीभाव केवळ संरक्षण किंमत हमीभाव हा रास्त दर असू शकत नाही. हमीभाव ही केवळ संरक्षण किंमत आहे आणि सरकार शेतमाल स्पर्धा बाजार निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. रास्त किंमत ही हमीभावापेक्षा जास्त असते. त्यामुळे हमीभाव ही रास्त किंमत आहे असे म्हणणे चुकीचे आहे. आपण हमीभावातच अडकायला नको. हमीभाव ही शेवटची किंमत आहे. शेतकऱ्यांना जास्त मिळाली पाहिजे. तसेच त्यांना आपला माल जास्त किमतीत विकता यावा यासाठी संधी मिळावी, असे प्रतिपादन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक दलवाई यांनी केले.