नागपूर ः कृषी संशोधन संस्थाच्या निधीला कात्री लावल्यानंतर देशभरातील १०३ पैकी ७२ संस्था गेल्या दोन वर्षांपासून संचालकांविना वाऱ्यावर सोडल्याची धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे. कृषी विस्तार आणि संशोधनाबाबत केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची उदासीनताही यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आली आहे.   

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या अखत्यारीत देशभरात सुमारे १०३ विविध पिकांमध्ये संशोधन करणाऱ्या संस्था कार्यरत आहेत. पूर्वी या संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या निधीत  तब्बल ५० टक्क्यांनी कपात करण्यात आली. सद्यःस्थितीत केवळ शास्त्रज्ञ, प्राध्यापकांच्या पगारापुरताच निधी मिळत असल्याची चर्चा काही संस्थांमध्ये आहे. संशोधन करावयाचे असल्यास त्याकरिता स्वतंत्र प्रकल्प आराखडा तयार करून त्याला मंजुरी मिळवून घ्यावी लागते. त्यानंतर अशा प्रकल्पांकरिता निधीची तरतूद करण्याचे धोरण अस्तित्वात आणले गेले आहे. अशा स्वतंत्र प्रकल्पांकरिता संस्था इच्छुक नाहीत. पूर्वीप्रमाणेच सरसकट संशोधन निधी मिळावा, अशी मागणी केली जात आहे.

त्याकरिता यापूर्वी देशातील काही राज्यांमधील संशोधन संस्थानी मोर्चेही काढल्याची माहिती एका माजी वरिष्ठ शास्त्रज्ञांनी दिली. त्याचा कोणताच परिणाम भारतीय कृषी संशोधन परिषदेवर झाला नाही. त्यात भरीस भर म्हणून गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून तब्बल ७२ संशोधन संस्था संचालकाविना सुरू आहेत. देशात डाळिंब, अजैविक ताण, संत्रा, कापूस, डेअरी, राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संस्था अशा विविध विषयांवरील १०३ संस्था आहेत. यापैकी केवळ ३१ संस्थांमध्येच पूर्णवेळ संचालक आहेत. त्याचाही परिणाम कृषी संशोधनावर झाल्याचे या वरिष्ठ शास्त्रज्ञाने सांगितले.

पीकनिहाय संशोधन संस्थेवरील संचालकांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा निर्धारित करण्यात आला आहे. कार्यकाळ संपण्यापूर्वी नव्या संचालकांच्या नियुक्‍तीची प्रक्रिया राबविली जाते. परंतु देशात गेल्या दोन वर्षांपासून ७२ संचालक कार्यकाळ संपल्यावरही प्रभारी म्हणूनच कामकाज पाहत आहेत. त्यामुळे देशाअंतर्गत कृषी संशोधनाला खीळ बसल्याचा आरोप होत आहे. 

शरद पवार यांनी लिहिले पत्र देशात कृषी संशोधन संचालकांची पदे रिक्‍त असल्याचा प्रकार गंभीर असल्याबाबत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते. त्या पत्राची दखल घेत भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचेही सांगण्यात येत आहे.