अकोला  ः ‘कोरोना’मुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीत अखर्चित असलेला निधी शासनाला समर्पित करावा, असे निर्देश राज्याच्या वित्त खात्याने दिली होते. यानुसार अकोला जिल्हा परिषदेचा सुमारे ७६ कोटींचा निधी परत पाठविण्यात आला आहे. निधी परत गेल्याने आगामी काळात योजनांच्या अंमलबजावणीवर, खर्चावर मोठी मर्यादा येणार हे निश्‍चित झाले आहे.

‘कोरोना’चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाकडून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविल्या जात आहे. यासाठी देशात मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आले. या निर्बंधांमुळे राज्याच्या कर व करेतर महसुलात मोठी घट आली. याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे. सध्याच्या काळात राज्याची आर्थिक घडी विस्कळीत होऊ नये म्हणून यावर तत्काळ उपाययोजना म्हणून शासनाने विविध प्रकारच्या खर्चांना कात्री लावली आहे. त्यासोबतच विविध विभाग व कार्यालयांना यापूर्वी वितरित केलेला अखर्चित निधी परत करण्याचे आदेश सुद्धा दिले आहेत.

संबंधित विभागांनी अखर्चित निधी ३१ मे पूर्वी शासनास समर्पित करावा अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा शासनाच्या वित्त विभागाने दिला होता. अखेर या आदेशाची जिल्हा परिषदेने अंमलबजावणी करीत अखर्चित निधीचा आढावा घेत संपूर्ण रक्कम परत केली आहे.

विभाग निधी (कोटी,रुपये) : समाजकल्याण ३६.२०, लघुसिंचन ११.१९,शिक्षण १०.६६, बांधकाम ६.७५,महिला बालकल्याण ५.७२,आरोग्य १.७५,सामान्य प्रशासन १.५७. पशुसंवर्धन १.०७.पाणीपुरवठा ०.१६,पंचायत ०.१४,कृषी ०.०८.