पुणे   : जमीन खरेदी-विक्रीच्या दस्तनोंदणीच्या वेळी ऑनलाइन सातबारा व हस्तलिखित सातबारा याची पडताळणी दुय्यम निबंधक कार्यालयात होणार आहे. त्यानंतरच दस्तनोंदणी करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने सर्व दुय्यम निबंधकांना तशी सूचना दिली आहे. यामुळे सरकारी मालकी असलेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीस आळा बसून व्यवहारात पारदर्शकता येणार आहे.

जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात अनेक गैरप्रकार होतात, त्यातून फसवणुकीच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. दस्तनोंदणीच्या वेळी हस्तलिखित सातबारा उताऱ्यावर दाखविलेली नावे आणि ऑनलाइन सातबारा उताऱ्यावर असलेली नावे यात तफावत असल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र, त्यावर काही बोजा आहे का, याची माहिती खरेदीदाराला नसते. यामुळे चुकीची माहिती देऊन खरेदीदारांची फसवणूक करण्याचे प्रकार घडतात. या सर्व प्रकाराला आळा बसावा, यासाठी ऑनलाइन सातबारा उतारा नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या आय सरिता प्रणालीशी लिंक करण्यात आली आहे. त्यामुळे दुय्यम निबंधकांना ऑनलाइन सातबारा पाहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली.

मात्र, ऑनलाइन दस्तनोंदणी करताना अनेक दुय्यम निबंधक ऑनलाइन सातबारा पाहत नाहीत. ऑनलाइन सातबारा उतारा पाहण्याचा पर्याय टाळत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे ऑनलाइन सातबारा पाहूनच दुय्यम निबंधकांनी दस्तनोंदणी करावी, अशी सूचना राज्य सरकारने केली आहे. अनेक जमिनी या नियंत्रित सत्ताप्रकारात येतात. यात वतन जमिनी, इनाम, पुनर्वसन, कूळकायद्याने मिळालेल्या जमिनी, शेतमजूर यांना सरकारने दिलेल्या जमिनी, वनजमिनी आदींचा समावेश होतो. अशा जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवेळी सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी असणे आवश्‍यक आहे. तसेच, आवश्‍यक ती नजराणा रक्कम सरकारदरबारी जमा करणे आवश्‍यक असते. अनेकदा परवानगीशिवाय असे व्यवहार होत असल्याचे दिसून आले आहे. जमीन खरेदी-विक्रीचे दस्त ऑनलाइन सातबारा पाहूनच नोंदविले जाणार असल्याने अशा व्यवहारांना चाप बसणार आहे.