पुणे  ः  पुणे विभागाच्या २०२०-२१ च्या सर्वसाधारण १९९० कोटींच्या आराखड्यास अर्थमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यंदा आराखड्यात ३५४ कोटी रुपयांच्या वाढीस देखील मान्यता देण्यात आली आहे.

सोमवारी (ता.२७) झालेल्या विभागीय बैठकीला कामगार, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई, दत्तात्रय भरणे, विश्वजित कदम, सतेज पाटील, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर तसेच संबंधित जिल्ह्यांचे लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी श्री. पवार म्हणाले, की पुणे जिल्ह्यासाठी ६२५ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये आदिवासी उपाययोजना अंतर्गत सेंट्रल किचन योजना राबविण्यात येणार आहे. 

सातारा जिल्ह्यासाठी ३२५ कोटी रुपयांची मान्यता देताना येथील छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाच्या कामासाठी भरीव निधीबरोबरच कास तलावाची उंची वाढविण्यासाठी निधी देण्यात येणार आहे. तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम व पदनिर्मिती, जिल्हा क्रिडा संकुलातील विकास कामे, शासकीय विश्रामगृहाचे विस्तारीकरण करण्यासाठी राज्यस्तरावरून स्वतंत्र निधी देण्यात येणार आहे. 

सोलापूर जिल्ह्यासाठी ४२४ कोटी ३२ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये उजनी धरणातून सोलापूर शहराला थेट पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या प्रकल्पाचे काम गतीने पूर्ण करण्यात यावे. यासंबंधित अडचणी दूर करण्यासाठी पालकमंत्री, जलसंपदा मंत्री, पाणीपुरवठा मंत्र्यांची बैठक बोलवण्यात येईल. बैठकीस जिल्हा प्रशासन, सोलापूर महापालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि एनटीपीसीशी संबंधित अधिकारी उपस्थित राहतील. पंढरपूर तीर्थक्षेत्र आराखड्यातील कामे गतीने होण्यासाठी पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी लक्ष घालावे, असे श्री. पवार यांनी सांगितले.

कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी ३३१.५२ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई देवी मंदिराच्या विकासासाठी राज्य योजनेतून निधी देण्यात येणार आहे. तसेच दोन हजार आसन क्षमतेच्या सभागृहाला पाच कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी स्थापन केलेल्या शाहू मिलमध्ये स्मारकासाठी निधी देण्यात येणार आहे. इचलकरंजीच्या इंदिरा गांधी मेमोरियल रुग्णालयास दोन टप्प्यात निधी देण्यात येईल. कोल्हापुरातील रंकाळा आणि कळंबा तलावाच्या विकासासाठीही राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करू, असे पवार यांनी सांगितले.

सांगली जिल्ह्यासाठी २८५ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. यावेळी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी महापुरामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांचे नुकसान झाले आहे. तसेच पुरामध्ये पाण्याखाली जाणाऱ्या अनेक रस्ते व पूल यांची उंची वाढविणे आवश्यक असल्याने यासाठी प्राधान्याने निधी मिळावा, अशी मागणी केली. यावर मंत्री पवार यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयाव्दारे याबाबत सांगली, कोल्हापूर, सातारा या जिल्ह्यांचा प्रस्ताव तयार करून पाठवावा.

राज्याच्या मुख्य अर्थसंकल्पात याबाबत निधीची तरतूद करण्याच्या दृष्टीने निश्चित विचार करू असे सांगितले. नावीन्यपूर्ण योजनेतून पूरबाधित गावांमध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या बोटी कृष्णेच्या प्रवाहाचा विचार करून योग्य पध्दतीच्या घ्याव्यात. सुरक्षिततेबाबत आवश्यक खबरदारी घ्यावी असेही त्यांनी सांगितले. बैठकीत राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी मांजरी पुलाच्या भरावामुळे पाण्याचा फुगवटा वाढून पूरस्थिती गंभीर होते, हे लक्षात आणून देताच याबाबत शासनस्तरावरून कर्नाटक सरकारला पत्र देण्याबाबत संबंधितांना मंत्री पवार यांनी आदेश दिले.

‘मुळशी धरणातून अत्यावश्यक स्थितीतच वीजनिर्मितीचा विचार’ भविष्यात पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरे झपाट्याने वाढणार आहेत. त्यामुळे वाढत्या नागरीकरणासाठी पिण्याच्या पाण्याकरिता स्वतंत्र धरण बांधणे शक्य नाही. मुळशी धरणाचे पाणी केवळ वीज निर्मितीसाठी वापरले जात आहे. ही वीज निर्मिती केवळ अत्यावश्‍यक परिस्थितीमध्ये निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्याचा विचार आहे. तसेच विजेची गरज आणि मागणी भागविण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पाची उभारणी करण्याची देखील गरज आहे. त्यादृष्टीने सरकार काम करत आहे. असेही मंत्री पवार यांनी बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.