पुणे : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे जिल्हा परिषदेची अंदाजपत्रकीय सभा स्थगित करण्यात आली आहे. मात्र अंदाजपत्रक मंजूर न झाल्यास कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या उपाययोजनांवर, निकडीच्या व तातडीच्या बाबींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदा अंदाजपत्रकांना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मंजुरी द्यावी, नंतर घेतलेल्या सर्वसाधारण सभेस याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.  

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमानुसार जिल्हा परिषदेची अंदाजपत्रकीय सर्वसाधारण सभा मार्च महिन्यात ही सभा घेणे बंधनकारक आहे. अंदाजपत्रकीय सभा असल्याने अध्यक्षांनी लेखी प्रतिपादने प्रसुत करण्याच्या पद्धतीने (सरक्युलेटरी) घेता येत नाही, असे स्पष्ट करत कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभुमीवर ग्रामीण भागात सभा घेण्याची परवानगी विभागीय आयुक्तांकडे मागण्यात आली होती. नंतर ही सभा मुख्यालयात घेण्याचे नियोजन करण्यात आले, मात्र याच काळात जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आल्याने मुख्यालयात ही सभा घेण्यास अडचण निर्माण झाली आणि सभाच स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

मार्च अखेरपर्यंत स्थगित सभा घेणे शक्य नसल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने राज्य शासनाकडून मार्गदर्शक सुचना मागितल्या होत्या. कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर राज्यात कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत. जमावबंदी लागू असल्याने नजीकच्या काळात सभांचे आयोजन करून अंदाजपत्रक मंजूर होण्याची शक्यता नाही. अंदाजपत्रक मंजूर होणे आवश्‍यक असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २०१९-२० च्या सुधारित अंदाज पत्रक व २०२०-२१ च्या मुळ अंदाज पत्रकास मान्यता द्यावी व कोरोनाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आल्यानंतर जमावबंदी आदेश मागे घेतल्यानंतर संपन्न होणाऱ्या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेस याबाबतचा अहवाल द्यावा, असे आदेश राज्याच्या वित्त विभागाचे उपसचिव प्रविणकुमार जैन यांनी दिले आहेत.