सोलापूर : दुष्काळामुळे अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना तत्कालीन फडणवीस सरकारने फेब्रुवारी ते मार्च २०१९ दरम्यान प्रतिलिटर तीन रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. त्यानुसार राज्यातील ४२ खासगी व सहकारी दूध प्रकल्पांनी १२८ कोटी ६७ लाख रुपयांच्या अनुदानाचा प्रस्ताव दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाला सादर केला. मात्र, मागील वर्षभरात दूध उत्पादकांना शासनाकडून अनुदानाची दमडीही मिळालेली नाही.

राज्यातील दुष्काळ, महापूर, अवकाळी, गारपीट यासह अन्य नैसर्गिक आपत्तींमुळे राज्यातील पशुधन ३० टक्‍क्‍यांनी कमी झाले आहे. बहुतांश जनावरे आजारी पडले  असून चाऱ्यांचे दरही वाढू लागले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून ओळख असलेला दूध व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. दुसरीकडे शासनाकडून वर्षांनंतरही दूध अनुदानाची रक्‍कम मिळत नसल्याने बळिराजाची चिंता आणखी वाढली आहे.  सोलापुरातील शिवप्रसाद दूध संघाचे सव्वाकोटी रुपयांचे अनुदान थकले आहेत. तर राज्यातील अन्य खासगी व सहकारी ४१ प्रकल्पांमध्ये दूध घातलेल्या तीन लाख ८६ लाख शेतकऱ्यांचे १२७ कोटींचे अनुदान मिळालेले नाही.

विशेषत: यातील बहुतांश दूध प्रकल्प सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, पुणे, साताऱ्यातील आहेत. दरम्यान, हिवाळी अधिवेशन, लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता अन्‌ निवडणुकांमुळे अनुदानास विलंब लागल्याचे राज्याच्या दुग्धविकास विभागाकडून सांगण्यात आले.   राज्याची स्थिती