नाशिक : विविध मागण्यांसाठी झालेल्या शेतकरी आंदोलनात येवला तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचा अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे निर्देश विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी गृह विभागाला दिले आहेत. तसेच, दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकारने सकारात्मक विचार करावा, असेही त्यांनी सांगितले.  

 

शुक्रवारी (ता. ८) निंबाळकर यांच्या दालनात अधिकाऱ्यांसमवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी राष्ट्रवादीचे आमदार जयवंत जाधव, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव रजनिश शेठ, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) बिपीन बिहारी, नाशिक ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक डॉ. संजय दराडे यांच्यासह येवल्याचे संजय बनकर, मोहन शेलार, सचिन कळमकर, बाळासाहेब क्षीरसागर, देविदास शेळके, आमदार छगन भुजबळ यांचे स्वीय सहायक बाळासाहेब लोखंडे, बी. आर. लोंढे आदी उपस्थित होते.

पावसाळी अधिवेशनात आमदार जयवंत जाधव यांनी या प्रकरणी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यानंतर सभापतींनी बैठक घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शुक्रवारी मंत्रालयात ही बैठक पार पडली.

या वेळी आमदार जाधव म्हणाले की, १ व २ जून रोजी येवला तालुक्यातील उंदीरवाडी, पिंपळगाव जलाल येथील ४४ शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी दरोडा, लूटमार व पोलिसांना जिवे मारण्याचा प्रयत्न यासह गंभीर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक केली होती. १ जून रोजी राज्यात शेतकऱ्यांचा बेमुदत संप सुरू असताना पिंपळगाव जलाल येथील टोल नाक्यावर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनादरम्यान काही समाजकंटकांनी हिंसक कारवाया केल्या होत्या; मात्र पोलिसांनी समाजकंटकांना सोडून उंदीरवाडी, पिंपळगाव जलाल आदी गावांमधील शेतकऱ्यांना घरांमध्ये रात्री-अपरात्री घुसून मारहाण केली. तसेच दडपशाही करून ४४ निर्दोष नागरिकांना अटक केली होती. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून ३०७, ३०४ व ३९५ सारखे गंभीर गुन्हे दाखल करणाऱ्या दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करावी आणि शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी आमदार जाधव यांनी केली. यावेळी सभापती निंबाळकर यांनी शेतकऱ्यांवरील गुन्ह्यांचा अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे निर्देश गृह विभागाला या वेळी दिले.