Pune News : प्रतिबंधात्मक उपचार व प्रभावी लसीकरण यामुळे बारामती तालुका लम्पी स्कीन आजार मुक्तीकडे वाटचाल करू लागला आहे. बारामती तालुक्यात १ लाख १६ हजार २३९ जनावरांचे लसीकरण पूर्ण झाले असून, ९६ टक्के लसीकरणाचा टप्पा पशुसंवर्धन विभागाने गाठला आहे.

बारामती तालुक्यात सध्या तरी लम्पी स्कीनग्रस्त एकही जनावर नसल्याचे तालुका पशुसंवर्धन विभागाने सांगितले. मागील काही दिवसांपूर्वी शिर्सुफळ येथे तीन जनावरे बाधित आढळली होती. योग्य उपचारानंतर ही तीनही जनावरे रोगमुक्त झाली आहेत. तत्पूर्वी बारामती तालुक्यामध्ये मागील वर्षी लम्पी स्कीन या रोगाची लागण मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे यंदा पशुसंवर्धन विभाग प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत अधिक काळजी घेत आहे.

तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना गोचीड, गोमाश्‍या निर्मूलनाबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या ठिकाणी लसीकरण अद्याप झाले नाही अशा ठिकाणी बाधित जनावरे आढळल्यास निरोगी जनावरांपासून वेगळी ठेवणे, कोणत्याही संभाव्य रोगी जनावरास निरोगी जनावरांच्या कळपात प्रवेशास बंदी करणे, रोग प्रादुर्भाव झालेल्या भागातील बाधित व निरोगी जनावरांना चराऊ कुरणांमध्ये एकत्रित सोडण्यास मनाई करणे, डास, गोचीड, तत्सम किड्यांचा बंदोबस्त करणे, तसेच निरोगी जनावरांच्या अंगावर किडे न चावण्यासाठी औषध लावणे व गोठ्यामध्ये यासाठीच्या औषधांची फवारणी करणे, रोग प्रादुर्भाव क्षेत्रातील जनावरांना रोग प्रादुर्भाव नसलेल्या ठिकाणी तसेच स्थानिक बाजारामध्ये नेण्यास प्रतिबंध करणे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

‘शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्यात उपचार केल्यास भरपाई अनुदान’

‘‘राज्य शासनाने लम्पी स्कीन रोगामुळे मृत्यू पावलेल्या जनावरांच्या पशुपालकांना प्रति जनावर ३० हजार रुपये नुकसान भरपाई अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. हे अनुदान मिळवताना जनावरावर उपचार शासकीय पशू वैद्यकीय दवाखान्यामध्ये झालेले असावेत, असा निकष ठेवण्यात आला होता. मागील वर्षी बारामती तालुक्यामध्ये लम्पी स्कीन रोगामुळे १७० जनावरांचा मृत्यू झाला होता. त्यापैकी १५६ जनावरांचे अनुदान संबंधित पशुपालकांना मिळाले. उर्वरित १४ जणांना त्यांची कागदपत्रे पूर्ण नसल्यामुळे नाकारले गेले. यापुढे देखील लम्पी स्कीनमुळे जनावरांचा मृत्यू झाल्यास संबंधित पशुपालकाने जनावरांवर शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्यामध्ये उपचार केले असतील तर त्याला नुकसान भरपाई अनुदान देण्यात येणार आहे,’’ अशी माहिती बारामती तालुका पशुसंवर्धन विभागाने दिली.