पुणेः देशात गव्हाचा तुटवडा (Wheat Shortage) जाणवतोय. सरकारकडील गव्हाचा साठा सहा वर्षांतील निचांकी पातळीवर पोचलाय. तर सणामुळं मागणी (Wheat Demand) वाढलेली आहे. त्यामुळं गव्हाच्या दरात (Wheat Rate) पुन्हा सुधारणा होतेय. देशात नवा गहू येईपर्यंत सध्या उपलब्ध साठ्यावरच अवलंबून राहावं लागेल.

सणांमुळं देशात गव्हाला मागणी वाढलीये. मात्र देशात गव्हाचा पुरवठा मर्यादीत असल्यानं दर सध्या वाढलेले आहेत. दुसरीकडं सणांमुळं गव्हाला मागणी जास्त आहे. त्यामुळं १ ऑक्टोबर ते १५ ऑक्टोबरदरम्यान देशातील बाजारात गहू दर २५ ते ७५ रुपयांनी सुधारले आहेत.

सध्या गव्हाला २ हजार ३०० ते ३ हजार ३०० रुपयांपर्यंत दर मिळतोय. ऐन सणांच्या काळात दर वाढल्यानं ग्राहकांची आर्थिक कोंडी होतेय. मात्र या दरवाढीचा फायदा शेतकऱ्यांनाही मिळत नाही. कारण बहुतेक शेतकऱ्यांनी गहू विकलेला आहे. त्यामुळं या दरवाढीचा फायदा व्यापाऱ्यांनाच मिळतोय, असंच म्हणावं लागेल.

देशातील गहू उत्पादन यंदा मोठ्या प्रमाणात घटलं. त्यातच निर्यातही चांगली झाली. सरकारनं गहू निर्यातबंदी केली, पण तोयपर्यंत देशातील साठा कमी झालेला होता. परिणामी सरकारला कल्याणकारी योजनांसाठीचा गव्हाचा पुरवठा कमी करावा लागला. तसचं गव्हाऐवजी तांदळाचा पुरवठा सरकारनं वाढवला.

सध्या भारतीय अन्न महामंडळाकडे २२७ लाख टन गव्हाचा साठा आहे. मात्र मागील हंगामात याच काळात ४६८ लाख टन गहू महामंडळाकडं होता. म्हणजेच यंदा गव्हाचा साठा निम्म्यानं कमी झालाय. तसचं हा साठा गेल्या ६ वर्षांतील निचांकी पातळीवर आहे.

पण अन्नसुरक्षा नियमाप्रमाणं ऑक्टोबरमध्ये २०५ लाख टन गहू केंद्राकडं असणं गरजेचे आहे. म्हणजेच सध्याचा साठा नियमापेक्षा अधिक आहे. मात्र यातून सरकारची योजनांसाठीची गरज पूर्ण होईल. मात्र बाजारात टंचाई निर्माण होऊन दरवाढ झाल्यास खुल्या बाजारात विक्रीसाठी सरकारकडे गहू कमी असेल. त्यामुळं पुढील काळात गहू दरवाढ टाळण्यासाठी सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

मात्र मागील दोन ते तीन दिवसांपासून गव्हाच्या दरात वाढ होत आहे. आज महत्वाच्या बाजारांमध्ये गव्हाचे दर सरासरी २ हजार ५०० रुपये ते २ हजार ६५० रुपयांच्या दरम्यान होते. देशात रब्बी हंगामतील गहू एप्रिल २०२३ पासून बाजारात येईल. मात्र तोपर्यंत सध्या शिल्लक असलेल्या गव्हावरच भीस्त असेल. पण याचा आर्थिक ताण ग्राहकांना सोसावा लागणार आहे.