Sugarcane Crushing Season मुंबई : ‘‘उसाचा दर (Sugarcane Rate) ठरविण्यासाठी नेमण्यात येणारी ऊसदर नियंत्रण समितीच अस्तित्वात नसल्याने राज्यातील ऊस उत्पादक (Sugarcane Farmer) शेतकऱ्यांचे हजारो कोटी रुपये थकले (Sugarcane FRP) आहेत.

शिंदे -फडणवीस सरकारने ही समिती बरखास्त करून सहा महिने झाले, अद्याप ही समिती नेमली नाही. तरी तातडीने ही समिती नेमावी,’’ अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याकडे केली.

शेट्टी यांनी मुख्य सचिव श्रीवास्तव यांची मंत्रालयात भेट घेऊन चर्चा केली. या वेळी त्यांना निवेदन देण्यात आले.

त्यानुसार उसाची किंमत ठरविण्यासाठी राज्यात ऊस दर नियंत्रण समिती काम करते. या समितीची मुदत तीन वर्षे असते. राज्यात सत्तेचा खांदेपालट झाल्यावर संबधित समिती बरखास्त करण्यात आली.

राज्याचे मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असतात. नव्या सरकारने ही समिती स्थापनच केलेली नाही. परिणामी, एफआरपीनंतर कारखान्यांकडे शिल्लक असलेले पैसे कारखाने वापरत आहेत.

कर्नाटकने एफआरपी दिल्यानंतर ऊस उत्पादकांना उसाला प्रतिटन २०० रुपये दिले आहेत. ऊसदर समिती स्थापन झाल्यावर उसाची किंमत ठरवली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कारखान्यांकडून मोठी रक्कम मिळेल.

२०२१-२२ मध्ये राज्यात २५० लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले होते. या ऊस उत्पादकांची मोठी रक्कम कारखान्यांकडे केवळ समितीची स्थापना खोळंबल्याने थकीत आहे.

त्यामुळे ही समिती तत्काळ नेमून त्याद्वारे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे पैसे देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली.