यंदाच्या हंगामासाठी साखर निर्यातीच्या (Sugar Export) हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येत्या ऑक्टोबरपासून साखरेचा नवीन गळित हंगाम (Sugarcane Crushing Season) सुरू होईल. या हंगामासाठी साखरेचा कोटा (Sugar Export Quota) ठरवण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. परंतु यंदा दोन टप्प्यांत साखर निर्यातीला (Sugar Export) परवानगी देण्याचे नियोजन सरकारने केले आहे. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने यासंबंधातील वृत्त दिले आहे.

नवीन हंगामासाठी (२०२२-२३) साखर निर्यात धोरण सप्टेंबरमध्ये जाहीर केले जाईल, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी सांगितले. या हंगामासाठी साखर निर्यातीचा कोटा ठरवण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे, असे ते म्हणाले.

केंद्र सरकार नवीन साखर हंगामात ७० ते ८० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी देण्याची शक्यता आहे, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. परंतु यंदा सरकार पहिल्या टप्प्यात ४० ते ५० लाख टन आणि दुसऱ्या टप्प्यात उरलेली साखर निर्यात करण्याची परवानगी देईल, असा कयास या अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.

महागाई नियंत्रणासाठी सरकारचा आटापिटा

चालू साखर हंगामात केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर बंधने घातली होती. त्यानुसार ११२ लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी देण्यात आली. साखरेच्या जागतिक बाजारात तेजी असल्याने निर्यातीला मागणी वाढली होती. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची उपलब्धता वाढून दर कमी व्हावेत यासाठी सरकारने साखर निर्यातीवर मर्यादा आणली होती. देशात महागाईचा भडका उडाल्याने हवालदिल झालेल्या सरकारने विविध शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीसंबंधात धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा धडाका लावला होता. त्या अनुषांगाने गहू निर्यातीवर बंदी आणल्यानंतर साखरेच्या निर्यातीवर बंधने घालण्यात आली. तसेच सोयातेल आणि सूर्यफुल तेलाच्या करमुक्त आयातीला परवानगी देण्यात आली.

या पार्श्वभूमीवर नवीन साखर हंगामात निर्यातीबाबत सरकार काय भूमिका घेणार, याबद्दल अटकळी लावल्या जात होत्या. अधिकाधिक साखर निर्यात व्हावी, यासाठी साखर उद्योगाकडून सरकारदरबारी प्रयत्न सुरू आहेत. यंदाही अतिरिक्त उसाचे संकट कायम राहणार आहे. त्यामुळे गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्यासाठी नियोजन सुरू आहे. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता केंद्र सरकारने दोन टप्प्यांत साखर निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

नवीन हंगामात देशात साखरेचे उत्पादन किती होते आणि दरपातळी काय राहते या गोष्टी लक्षात घेऊन दुसऱ्या टप्प्यातील साखर निर्यातीचा कोटा ठरेल, असा अंदाज ‘एमईआयआर कमोडिटीज'चे व्यवस्थापकीय संचालक राहील शेख यांनी व्यक्त केला. देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे भाव वाढले तर केंद्र सरकार दुसऱ्या टप्प्यात साखर निर्यातीचा कोटा कमी ठेवेल, असे ते म्हणाले.

सरकारच्या निर्णयाआधीच निर्यातीचे करार

केंद्र सरकारने साखर निर्यात धोरण जाहीर करण्याआधीच काही व्यापाऱ्यांनी येत्या हंगामात तीन लाख टन कच्ची साखर निर्यात करण्याचे करार केले आहेत. जागतिक बाजारात साखरेचे दर चढे असल्याने आणि रूपया कमजोर असल्याने निर्यातीचे हे करार करण्यात आले, असे सूत्रांनी सांगितले.

‘‘केंद्र सरकारने साखर निर्यातीची घोषणा करण्याआधीच साखर कारखान्यांनी निर्यातीचे करार करून टाकावेत, असा सल्ला आम्ही देत आहोत. एकदा का सरकारने कोटा जाहीर केला की जागतिक बाजारात साखरेचे दर कमी होऊ शकतात, '' असे प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले.

नवीन हंगामात साखरेचे उत्पादन ३५० लाख टनांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक मागणी २७५ लाख टन आहे. त्यामुळे साखरेची निर्यात करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे सूत्राने सांगितले. अतिरिक्त साखरेमुळे दर खाली येतील आणि शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यात कारखान्यांना अडचणी येतील, असेही त्याने स्पष्ट केले.

तारेवरची कसरत

स्थानिक बाजारपेठेत दर टिकून राहावेत, यासाठी निर्यात गरजेची आहे. परंतु निर्यातीचं प्रमाण जास्त राहिलं तर मात्र दर वाढतील. त्यामुळे एका बाजूला शेतकऱ्यांचे आणि दुसऱ्या बाजुला ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. त्यासाठी साखर निर्यातीचा कोटा ठरवून देण्याचे हत्यार काळजीपूर्वक वापरावे लागेल, असे या क्षेत्रातील जाणकाराने सांगितले.