Agriculture Commodity Market मागील आठवड्यामध्ये आपण एल-निनो (El- Nino) या हवामान घटकाच्या संभाव्यतेच्या निमित्ताने शेतीमाल बाजारपेठेमध्ये (Commodity Market) काय घडू शकेल आणि सरकारी पातळीवर या घटकांचा सामना करण्यासाठी योजलेल्या उपाययोजनांचा उत्पादकांवर काय बरे-वाईट परिणाम होऊ शकतील, याचा ऊहापोह केला होता. त्यानंतरच्या एका आठवड्यात बाजारात निर्माण झालेले गोंधळाचे वातावरण तसेच आहे.

सध्या तरी ‘वेट ॲण्ड वॉच’ (थांबा आणि वाट पाहा) म्हणजे बाजारावर लक्ष ठेवून राहा अशा प्रकारची परिस्थिती आहे.

कारण जागतिक बाजारात तेजीपूरक वातावरण असताना भारतातील किमती किंचित कमी होत आहेत किंवा मंदी-पोषक वस्तूंमध्ये किमती किंचित वाढलेल्याच दिसत आहेत.

यामुळे बाजाराचा कल समजणे कठीण होत आहे. यानिमित्ताने मार्च महिना कसा राहील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

यापूर्वी म्हटल्याप्रमाणे भारतीय शेतीमाल बाजारपेठेमध्ये पुढील काळात एल-निनो हा घटक महत्त्वाचा राहणार हे तर आता जवळ जवळ नक्की झाले आहे. तसेच मार्च-एप्रिलमध्ये सरासरी तापमान कमालीचे वाढण्याचे संकेत हवामान खात्याने (Weather Department) दिले आहेत.

या दोन गोष्टींचा परिणाम किमतीवर होणार हे नक्की असले, तरी तो किती आणि कधी होईल याबाबत अनिश्‍चितता आहे.

मागील आठवड्यामध्ये केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना वाढत्या उष्णतेमुळे विजेच्या मागणीत होणाऱ्या वाढीची पूर्तता करण्यासाठी पुरेशा इंधनाची सोय करण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्यास सांगितले आहे.

तसेच तुरीवरील १० टक्के आयात शुल्कदेखील माफ करण्यात आले आहे. सरकार ‘अॅक्शन मोड’मध्ये आल्याचे हे संकेत असून, यापुढील काळात असे अनेक निर्णय घेतले जाण्याची चिन्हे आहेत.

असे असले, तरी मागील आठवड्यात किमान काही शेतकऱ्यांसाठी तरी परिस्थिती अनुकूल झाल्याचे दिसून येत आहे. कारण तुरीच्या किमती ८५०० रुपये क्विंटलपर्यंत गेल्याचे पाहायला मिळाले. हा भाव किती जणांना मिळाला हे नक्की नसले, तरी तशा अनेक पावत्या समाजमध्यमांमध्ये व्हायरल झालेल्या दिसत आहेत.

हरभरा देखील १५०-२०० रुपयांनी वधारला आहे. परंतु सोयाबीन आणि कापूस मात्र १००-२०० रुपयांनी नरम झाल्याचे दिसून आले आहे. जागतिक बाजारात सोयाबीन, गहू, मका नरमले असले तरी शुक्रवारअखेर ते बऱ्यापैकी सावरले आहेत.

एकंदर पाहता बाजारात मिश्र वातावरण असल्यामुळेच ‘वेट ॲण्ड वॉच’ धोरण स्वीकारणे योग्य ठरणार आहे. यापुढील चार-पाच आठवड्यांमध्ये घडणाऱ्या घटना बाजाराला दिशा देण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतील. काय आहेत या घटना, हे आपण पाहू.

जागतिक घडामोडी

मार्च महिन्यामध्ये जागतिक कमोडिटी बाजाराच्या दृष्टीने तीन महत्त्वाच्या घटनांवर लक्ष ठेवावे लागेल. एक म्हणजे ८ तारखेला अमेरिकी कृषी खात्याचा (यूएसडीए) मार्च महिन्यासाठी जागतिक मागणी- पुरवठा अनुमान अहवाल प्रसिद्ध होईल.

त्यामध्ये कापूस, मका, सोयाबीन, गहू इत्यादींच्या मागणीमध्ये अधिक घट आणि वाढीव शिल्लक साठे दाखवल्यास बाजारावर विपरीत परिणाम संभवतो.

त्यानंतर २२ मार्चला अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेचा व्याजदर वाढीसंबंधातला निर्णय जाहीर होणार आहे. तसा व्याजदरवाढीचा शेतकऱ्यांशी थेट संबंध नसला, तरी त्यामुळे डॉलरच्या तुलनेत इतर चलनांच्या मूल्यांमध्ये होणाऱ्या चढ-उतारांचा परिणाम कमोडिटीच्या किमतीवर होत असतो.

अमेरिकेतील महागाई कमी करण्यासाठी बाजाराची व्याजदरवाढीची अपेक्षा आता पाव टक्क्यावरून अर्धा टक्क्यापर्यंत वाढली असल्यामुळे डॉलर मजबूत होऊ शकेल आणि तसे झाल्यास कमोडिटीच्या किमती कमी होतात, हे ढोबळ समीकरण आहे.

अमेरिकी व्याजदर निर्णयानंतर महिनाखेरीस अमेरिकी कृषी खाते (यूएसडीए) दरवर्षीप्रमाणे २०२३-२४ च्या हंगामासाठी पीक क्षेत्राचे पहिले अनुमान प्रसिद्ध करणार आहे. हा अहवाल बाजाराला दिशा देण्यासाठी फार महत्त्वाचा ठरेल.

यामध्ये सोयाबीन, कापूस, मका या महत्त्वाच्या पिकांच्या मागणी-पुरवठ्याबाबत पुढील वर्ष कसे राहील याचा ढोबळ अंदाज बांधणे शक्य होईल. तसेच त्यात एल-निनोच्या संभाव्य परिणामांवर भाष्य असण्याची अपेक्षा असल्याने त्या निमित्ताने भारतातील परिस्थितीचा अंदाज करणेदेखील शक्य होईल.

वरील तीन जागतिक घटनांच्या पाठोपाठ एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे व्याजदर धोरण जाहीर होईल. त्यामध्ये देखील महागाई, त्यावरील उपाययोजन याबाबत भाष्य असेल आणि त्याचा निश्‍चित परिणाम शेतीमालाच्या किमतींवर होणार आहे.

तसेच एकंदरीतच मार्च महिन्यात वित्तीय वर्ष-अखेर, कर-नियोजन आणि त्यामुळे होणारी रोकडीची चणचण या गोष्टींचा बाजारावर परिणाम होत असतोच. त्यामुळे पुढील चार आठवडे बाजारात गोंधळाचे वातावरण राहिल्यास आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

स्थानिक बाजारातील घटक

स्थानिक बाजारातील घटक पाहणेदेखील तेवढेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. यामध्ये तुरीचे वाढलेले भाव आणि दोन आठवड्यांपूर्वी केंद्राच्या पातळीवर देण्यात आलेले संकेत यांचा परिणाम म्हणून काही उपाययोजना जाहीर होतात का, यावर लक्ष ठेवावे लागेल.

अर्थात, कांद्यातील आणि नंतर भाजीपाला किमतीतील घसरणीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष पाहता सरकार लगेचच धान्य बाजारात काही करेल असे वाटत नसले, तरी मागील आठवड्यात तुरीवरील १० टक्के आयात शुल्क माफीचा निर्णय हा संकेत मानावा लागेल.

सरकारी इशाऱ्या नंतरही तुरीच्या किमतीतील वाढ काही वेगळेच सांगून जात आहे. थोडे मागील काळात डोकावल्यास असे दिसून येईल, की २००९-१० आणि त्यानंतर २०१५ व २०१६ या वर्षी एल-निनोमुळे भारतात दुष्काळ सदृश स्थिती निर्माण झाली होती. या वर्षांमध्ये तुरीच्या उत्पादनात मोठी घट झाली होती. २०१५-१६ मध्ये, तर तूर ११ हजार रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर गेली होती.

या पार्श्‍वभूमीवर यंदाच्या वर्षी तुरीच्या उत्पादनात होणारी घट आणि पुढील वर्षात एल-निनोमुळे होऊ शकणारी सलग दुसरी घट या दोन गोष्टींचे समीकरण म्हणजे २०१५-१६ ची पुनरावृत्ती, अशी बाजाराची धारणा झाल्याची शक्यता दिसून येत आहे.

तसेच अनेक राज्यांमध्ये सरकारदेखील संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) उभारणीसाठी बाजारात उतरताना दिसत आहे. त्या दृष्टीने तुरीची दीर्घ काळासाठी साठवणूक करण्याकडे वाढता कल दिसत आहे.

हरभऱ्यात सुधारणा

मागील दीड वर्ष हमीभावाखाली दबलेला हरभरा हंगामाअखेर काही बाजारपेठांमध्ये हमीभावाची पातळी गाठताना दिसत आहे.

नाफेडने थांबवलेली विक्री, सरकारकडून सुरू होत असलेली खरेदी आणि त्यामुळे पुढील काळासाठी साठवणुकीसाठी व्यापाऱ्यांची वाढीव मागणी यांचा एकत्रित परिणाम होऊन हरभरा मजबूत होत आहे.

त्यात अजून २०० ते २५० रुपयांची वाढ होणे अपेक्षित आहे. मात्र सरासरी दर्जाचा हरभरा अजूनही ५००० रुपयांच्या खालीच आहे.

कापूस अजूनही दबावात

कापसाचा विचार करता पाकिस्तान आणि तुर्कीमध्ये सूतगिरण्यांमधील काम थंडावले असल्याच्या बातम्या असल्यामुळे त्याचा भारताला फायदा संभवतो. असे दिसत असले तरी या देशांमध्ये कमी झालेली कापसाची मागणी किमतीवर दबाव निर्माण करत असल्याचे बाजारधुरीण सांगतात.

देशातील स्थानिक बाजारांत मागील आठवड्यात कापसाची वाढलेली आवकही किमतीवर दबाव निर्माण करत आहे. जागतिक बाजारात मागील आठवड्यात अमेरिकी कापूस निर्यातीत झालेली दुप्पट वाढ किमतीला आधार देताना दिसून येत आहे.

तसेच स्थानिक बाजारात दोन वर्षांनंतर प्रथमच हमीभावाखाली घसरलेल्या मोहरीच्या किमती आणि सोयाबीन उद्योगांमध्ये वाढत जाणारे सोयामिलचे साठे किमती ५,५०० रुपयांच्या वर वाढू देत नाही. अशा या परस्परविरोधी घटकांनी व्यापलेल्या घटकांमुळे बाजारात ‘वेट ॲण्ड वॉच’ हा पवित्रा सध्या तरी योग्य म्हणावा लागेल.