Dairy Import : केंद्र सरकार सोयाबीन, कापूस, कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांपाठोपाठ आता दुध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागे लागलं आहे.

बेसुमार आयात करून शेतीमालाचे दर पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम सरकार राबवत आहे. त्यामुळेच सोयाबीन, कापूस, तूर, हरभऱ्याच्या दरात अपेक्षित तेजी आली नाही. 

इतके दिवस सुपात असलेला दूध उत्पादक शेतकरी आता जात्यात येण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. दुधाचे वाढलेले दर आता केंद्र सरकारला खुपू लागले आहेत. त्यामुळे  परदेशातून तूप आणि लोणी आयात करण्यासाठी सरकारकडून दंडबैठका काढणं सुरू झालं आहे. 

खरं तर कोरोनाचा झटका आणि त्यानंतर लम्पी स्कीन आजाराने दिलेला दणका यामुळे दुधाचं उत्पादन घटलंय. त्यामुळे आधीच गाळात केलेल्या शेतकऱ्याला दुध दरवाढीच्या रूपाने तोटा कमी करण्याची किलकिली वाट दिसू लागली आहे.

पण दुधाचे दर गेल्या दहा वर्षांतील विक्रमी पातळीला पोहोचल्याचा कांगावा करत सरकारकडून दर पाडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत.   

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केंद्र सरकारच्या मनसुब्यावर टीका केली आहे. सरकारने आयातीचा निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी करणारे पत्र त्यांनी गुरुवारी (ता.६) केंद्रीय पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकासमंत्री पुरूषोत्तम रुपाला यांना लिहिले.

सरकारने तूप आणि लोणी आयातीचा निर्णय घेतला तर देशातील दूध उत्पादकांना त्याचा फटका बसेल. त्यामुळे निर्णयाचा केंद्र सरकारने फेरविचार करावा, असं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे. 

दुध उत्पादनात जगात आघाडीवर असलेल्या भारतासारख्या देशावर आयातीची वेळ आल्याबद्दल पवारांनी या पत्रात खंत व्यक्त केली आहे. 

पवारांच्या पत्रामुळे दुधाचं राजकारण तापलं आहे. केंद्रीय पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला यांनी यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पण सरकारच्या वतीने खुलासा करण्यात आला आहे. तर राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील मात्र पवारांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी मैदानात उतरले.

पवारांनी वर्तमानपत्रातील बातमीच्या आधारे पत्र लिहिले असून त्यांनी केंद्रीय मंत्री किंवा सचिवांकडून माहिती घ्यायला हवी होती, असा टोला विखे पाटील यांनी लगावला आहे. देशात लम्पी स्कीनमुळे दुध संकलनात काहीशी घट झालेली असली तरी महाराष्ट्रात मात्र फारसा परिणाम झालेला नाही.

महाराष्ट्रात घरोघरी तूप बनवले जाते आणि लोण्याचा वापर कमी आहे, त्यामुळे आयात केली तरी महाराष्ट्रात फारसा फरक पडणार नाही, असे तारे विखे पाटलांनी तोडले आहेत. 

विखे पाटलांच्या युक्तिवादात फारसा दम नाही. कारण हा मुद्दा केवळ लोणी, तुपाच्या किंमतीबद्दलचा नाही. तसेच तो केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादीत नाही.

सरकारने आयातीचा निर्णय घेतला तर संपूर्ण देशातच दुधाचे दर पडतील, त्यातून महाराष्ट्राचीही सुटका होणार नाही. पवारांच्या पत्रावर सरकारने जो खुलासा केलेला आहे, त्यातूनही विखे पाटलांचे अजब तर्कट एक प्रकारे उघडे पडल्याचे दिसते. 

केंद्र सरकारने केलेल्या खुलाशात दूध उत्पादन घटल्याचे मान्य केले आहे. अनेक सहकारी दूध संस्थांनी दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीची मागणी केलेली असून यासंदर्भात राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळाच्या (एनडीडीबी) साथीने सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे.

तूप आणि लोणी यासारख्या दुग्धजन्य पदार्थांची आयात करण्याचा निर्णय अजून झालेला नाही. उन्हाळ्यात मागणी-पुरवठ्याची काय स्थिती राहते, याचा आढावा घेऊनच यासंबंधीचा निर्णय होईल, असे सरकारने म्हटले आहे. 

देशात कोविडनंतर गुणवत्तापूर्ण दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी वाढली आहे. दुधाचे उत्पादन घटलेले आहे. त्यामुळे  नजीकच्या काळात दुग्धजन्य पदार्थांची कमतरता भासू शकते. टंचाईची स्थिती निर्माण झाल्यास दुग्धजन्य पदार्थांची आयात करावी लागू शकते, असे खुलाशात स्पष्ट म्हटले आहे. 

अर्थात आयातीचा निर्णय झाल्यास ही आयात संपूर्णपणे एनडीडीबीच्या माध्यमातून केली जाईल आणि दुध संस्थांना एनडीडीबीकडून बाजारभावानेच या उत्पादनांची खरेदी करावी लागेल. जेणेकरून बाजारात दर पडणार नाहीत, असे स्पष्टीकरण सरकारने दिले आहे.

थोडक्यात तूप, लोणी यांची आयात केल्यानंतरही दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसणार नाही, याची आम्ही काळजी घेऊ, असे सांगण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. 

हा ताकाला जाऊन भांडे लपवण्याचा प्रकार असून गोलगोल शब्दांत शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न आहे. भारत हा जगातील सगळ्यात जास्त दूध उत्पादन करणारा देश आहे.

परंतु २०२२-२३ मध्ये दूध उत्पादनात केवळ ०.९ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे. गेल्या १५ वर्षांतील ही सगळ्यात खराब कामगिरी आहे. एकीकडे दुधाचा पुरवठा घटलेला असताना दुग्धजन्य उत्पादनांच्या निर्यातीत २०२२ मध्ये ३९ टक्के वाढ झालीय.

त्यामुळे यंदा तूप, लोणी यांचा तुटवडा पडण्याची शक्यता असल्याचे एनडीडीबीच्या सूत्रांनी सांगितले.

त्यामुळे सरकार आज नाही तरी काही दिवसांनी `अगं अगं म्हशी मला कुठं नेशी` म्हणत दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीवर शिक्कामोर्तब करणार, असं या क्षेत्रातील जाणकारांचं म्हणणं आहे.

पवारांच्या पत्रामुळे सरकारने सध्या सावध पवित्रा घेतलेला आहे. परंतु महागाई वाढण्याचं कारण पुढे करून आगामी निवडणुकांत त्याचा फटका बसू नये म्हणून सरकार आयात करेल, असं बोललं जात आहे. 

दरम्यान, डेअरी उद्योगाचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी नेत्यांनी सरकारच्या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. 

``दूध उत्पादन उद्योगात शेतकरी मध्यवर्ती नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विचार करून निर्णय घेतले जात नाहीत. आयातीच्या या निर्णयानंतर दुधाचे भाव पडतील, `` असे गोकुळचे माजी संचालक अरूण नरके म्हणाले. 

तर अखिल भारतीय किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी  सरकारने दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीची चर्चा ताबडतोब थांबवावी, अशी मागणी केली आहे. `` आयातीच्या चर्चेचा बाजारावर परिणाम होतो.

खासगी उद्योग लॉबिंग करून दुधाच्या खरेदीचे दर पाडू शकतात. कोविडच्या काळात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर १५ ते २० रुपये दराने दूध विकण्याची वेळ आली होती.

त्यानंतर लम्पीचा मोठा फटका बसला. दूध उत्पादक संकटातून आता कुठे सावरत आहेत. अशा वेळी केंद्र सरकारचा आयातीचा निर्णय आत्मघाताचा ठरेल,`` असे डॉ. नवले म्हणाले. 

दूध उद्योगातील लॉबीला स्वस्तात कच्चा माल उपलब्ध व्हावा यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी टीका काही जाणकारांनी केली आहे. 

दरम्यान, केंद्र सरकारने दुग्धजन्य पदार्थ आयात केली तर दुधाचे खरेदी दर ७-८ रुपयांनी कमी होतील. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसेल, असे सोनाई दूधसंघाचे अध्यक्ष दशरथ माने म्हणाले. 

``राज्यातील दूध संघाकडे सध्या ८ हजार टन लोणी उपलब्ध आहे. आगामी काळात कर्नाटकमध्ये दूध उत्पादनात २-३ टक्के, तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशमध्ये २ टक्के आणि महाराष्ट्रात ७-८ टक्के वाढ होण्याची चिन्हं आहेत. दिवाळीपर्यंत देशात दुधाचा पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आयातीचा निर्णय घेऊ नये,`` असे माने म्हणाले.