पुणेः गव्हाचे दर (Wheat Rate) कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) ३० लाख टन गहू विक्रीचा निर्णय घेतला. त्यापैकी विविध राज्यांमध्ये जवळपास २४ लाख टन गहू निर्यातीच्या (Wheat Export) निविदाही काढण्यात आल्या.

सरकारच्या या निर्णयामुळे गव्हाच्या दरात नरमाई दिसून आली. पण गव्हाचे दर जास्त कमी होण्याची शक्यता नाही, अस व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योगांनी स्पष्ट केले.

मागील हंगामातील घटलेले उत्पादन आणि वाढलेल्या निर्यातीमुळे देशातील बाजारात गव्हाचे दर वाढले होते. खुल्या बाजारात दर तेजीत असल्यामुळे शेकऱ्यांनी हमीभाव (Wheat MSP) खरेदीकडे पाठ फिरवली.

त्यामुळे सरकारकची खरेदी ५५ टक्क्यांनी कमी राहीली. परिणामी खुल्या बाजारात गव्हाचे दर वाढतच गेले.

जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात देशातील महत्वाच्या बाजारांमध्ये गव्हाचे भाव ३ हजार रुपयांपार पोचले होते.

गहू दरातील वाढ पाहता प्रक्रिया उद्योगाने सरकारकडे खुल्या बाजारात गहू विक्रीची मागणी केली.

पण सरकार चालू हंगामातील गहू लागवड (Wheat Cultivation) आणि उत्पादनाचा अंदाज घेत होते. त्यामुळे खुल्या बाजारातील गहू विक्रीला सुरुवातीला सराकारने तीतके गांभीर्याने घेतले नाही.

पण गहू दराने घाऊक बाजारात ३ हजारांचा टप्पा पार केल्यानंतर सरकारने निर्णय घेतला. सरकारने ३० लाख टन गहू खुल्या विक्रीचा निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयानंतर खुल्या बाजारात गव्हाचे दर नरमले.

मध्य प्रदेशात सर्वाधिक गहू विक्रीला

सरकारने आता राज्यानिहाय गहू विक्रीच्या निविदा जाहीर केल्या आहेत. आत्तापर्यंत सरकारने जवळपास २४ लाख टन गहू विक्रीच्या निविदा काढल्या.

यापैकी मध्य प्रदेशात सर्वाधिक ४ लाख ५३ हजार टन विक्रीच्या निविदा काढल्या आहेत. तर बिहारमध्ये ४ लाख टन, महाराष्ट्रात ३ लाख ५०  हजार टन, पंजाबमध्ये २ लाख ८९ हजार टन आणि राजस्थानमध्ये १ लाख ७५ हजार टन गहू विक्रीच्या निविदा जाहीर केल्या आहेत.

दर आणखी कमी होतील का?

सरकारने हा ३० लाख टन गहू विकताना २ हजार ३५० रुपयांचा दर जाहीर केला. तर सरकारने यंदा गव्हासाठी २ हजार १२५ रुपये हमीभाव जाहीर केला. म्हणजेच सरकार हमीभावापेक्षा जास्त किमतीत गव्हाची विक्री करणार आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे गव्हाचे दर क्विंटलमागे ३०० ते ५ रुपयाने कमी झाले. सध्या गव्हाला प्रतिक्विंटल २ हजार ७०० ते २ हजार ८०० रुपये दर मिळतोय.

पण गव्हाच्या दरात यापेक्षा जास्त घट होण्याची शक्यता नाही, असंही व्यापारी आणि प्रक्रियादार सांगत आहेत. सरकारच्या विक्रीदरापेक्षा बाजारातील दर किमान ४०० रुपयाने अधिक राहतील, असंही सांगण्यात आले.