नवी दिल्ली : तमिळनाडू तसेच राजस्थानमध्ये खतटंचाईच्या (Fertilizer Shortage) बातम्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने दावा केला आहे, की देशात रब्बी हंगामाची (Rabi Season) गरज भागवण्यासाठी युरिया (Urea), डीएपी, एमओपी, एनपीकेएस आणि एसएसपी खते पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत. राज्यांना पुरेसा खतसाठा (Fertilizer Stock) पाठविण्यात आला असून, योग्य वितरणाची जबाबदारी राज्य सरकारांची असल्याचेही केंद्र सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, उत्तर प्रदेशातूनही खत टंचाईच्या बातम्या आल्या आहेत.

केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्रालयाने खत उपलब्धतेबाबत म्हटले आहे, की रब्बी हंगामाची गरज भागवण्यासाठी देशात आवश्यकतेहून अधिक प्रमाणात खतांची उपलब्धता आहे सर्व राज्यांना स्थानिक गरजांनुसार खतांचा साठा पाठवत आहे. योग्य प्रकारे आंतरराज्य आणि आंतरजिल्हा स्तरावर वितरण करून खतांच्या उपलब्धतेची हमी देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे.

खतांची अशी आहे उपलब्धता...

२०२२-२३ च्या रब्बी हंगामासाठी युरियाची देशभरात युरियाची गरज १८०.१८ लाख टनांची आहे. १६ नोव्हेंबरपर्यंत युरियाची प्रमाणानुसार आवश्यकता ५७.४० लाख टन होती. तर खत विभागाने ९२.५४ लाख टन साठा उपलब्ध करून दिला आहे. याच दरम्यान ३८.४३ लाख टन युरियाविक्री झाली. या व्यतिरिक्त, राज्यांकडे ५४.११ लाख टन साठा शिल्लक आहे. शिवाय, युरिया प्रकल्पांमध्ये १.०५ लाख टन साठा आणि बंदरांमध्ये ५.०४ लाख टन साठादेखील असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

अशाच प्रकारे डीएपी खतांची आवश्यकता ५५.३८ लाख टनांची असून १६ नोव्हेंबरपर्यंत डीएपीची प्रमाणानुसार आवश्यकता २६.९८ लाख टनांची होती. खत मंत्रालयाने ३६.९० लाख टन साठा उपलब्ध करून दिला आहे. राज्यांकडेही डीएपीचा शिलकी साठा १२.३३ लाख टन आहे. म्युरिएट ऑफ पोटॅश (एमओपी) खतांची १६ नोव्हेंबरपर्यंतची आवश्यकता ५.२८ लाख टनांची असून, या खतांचा साठा ८.०४ लाख टन उपलब्ध करून दिला आहे. राज्यांकडे एमओपीचा साठा ५.०३ लाख टनांचा आहे. सोबतच, एनपीकेएस खतांचा ४०.७६ लाख टन साठा उपलब्ध राहील याचीही सुनिश्चितता करण्यात आली असल्याचेही खत मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.