Chandrapur News : राज्यातील तीन कृषी विद्यापीठांच्या अर्थशास्त्र विभागांना कापसाचे दर कमी होण्यामागील कारणांचा खुलासा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी त्याकरिता शासकीय पत्रव्यवहार केला. परंतु एकाही विद्यापीठाने याबाबत साधे उत्तर देणेही योग्य समजले नाही. त्यावरून विद्यापीठांची निष्क्रियता पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे.

राज्यात यंदाच्या हंगामात कापूस दराचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या हंगामाप्रमाणे यंदाही कापसाचे दर तेजीत राहतील, अशी अपेक्षा व्यक्‍त होत होती. त्याकरिता सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांनी कापसाची ७० टक्‍के साठवणूक केली. मात्र हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना कापसाचे दर ७००० ते ७५०० रुपयांवर स्थिरावले आहेत.

कापूस दराच्या माध्यमातून निराशा झाल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. हंगामाकरिता पैशांची गरज भासणार असल्याने नाइलाजाने त्यांनी कापूस विक्रीसाठी बाजारात आणला आहे. राज्यात अशी चिंताजनक स्थिती असल्याने त्याची दखल घेत चंद्रपूरचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी अकोला, परभणी तसेच राहुरी या तीनही कृषी विद्यापीठांच्या अर्थशास्त्र विभागाला पत्र लिहिले आहे.

या पत्राच्या माध्यमातून त्यांनी यंदाच्या हंगामात कापूस दर कमी होण्यामागील नेमक्‍या कारणांचा खुलासा करण्यास सांगितले आहे. २०२१-२२ व २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात कापसाचे भाव ८५०० ते ९००० रुपये प्रति क्‍विंटल होते. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात फेब्रुवारी, मार्च महिन्यांत कापसाचे भाव १३,५०० ते १४,००० रुपये क्‍विंटल दरम्यान दर होते.

कृत्रिम धाग्याचा वापर वाढल्यामुळे, कापड उद्योगाकडून मागणी घटली आणि दर कमी झाले, अशी चर्चा आहे. परंतु त्यास शास्त्रीय तर्क नाही. परिणामी त्यावर विश्‍वास ठेवणे संयुक्तिक नाही.

ही बाब लक्षात घेता कापसाचे दर कमी होण्यामागील नेमक्‍या कारणांची स्पष्टता असावी, असे अपेक्षित आहे. त्यामुळे कृषी विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागांनी या बाबत शास्त्रोक्‍त माहिती प्रसारित करावी, अशी मागणी बऱ्हाटे यांनी केली आहे.