Pune News : देशातील साखर साठा व चालू गाळप हंगामातील ऊस उपलब्धता लक्षात घेता यंदा ४० लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळविण्यास अद्याप वाव आहे, असे असताना इथेनॉलवरील निर्बंध अनाकलनीय आहेत. त्यामुळे यंदा मिश्रणाचे उद्दिष्ट (ब्लेन्डिंग टार्गेट) गाठणे अशक्य राहील, असे स्पष्ट मत प्रख्यात जैवइंधन शास्त्रज्ञ डॉ. एस. व्ही. पाटील यांनी व्यक्त केले.

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने (व्हीएसआय) पुण्याच्या मांजरी बुद्रुक येथील मुख्यालयाच्या आवारात आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय साखर परिषदेत ‘जैवइथेनॉल क्षेत्रातील आव्हाने व संधी’ या विषयावर रविवारी (ता. १४) आयोजिलेल्या चर्चासत्रात डॉ. पाटील बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्राज इंडस्ट्रिजचे अध्यक्ष अतुल मुळे होते.

केंद्र सरकारच्या जैव इंधन तज्ज्ञ कार्यगटाचे सदस्य वाय. बी. रामकृष्ण, ‘व्हीएसआय’चे महासंचालक संभाजीराव कडूपाटील, अमेरिकेच्या जीव्हो इनकॉर्पोरेटेड कंपनीचे मुख्य कार्बन अधिकारी डॉ. पॉल ब्लूम, जीपीएस रिव्होनेबल (बंगळुर) मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैनाक चक्रवर्ती, जर्मनीतील डीईआयएफ कंपनीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक अजय नायर या वेळी उपस्थित होते.

गेल्या दहा वर्षांत तेल विपणन कंपन्यांनी इथेनॉल खरेदीपोटी साखर उद्योगाला १.१५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम दिली. त्याचा लाभ साखर उद्योगाच्या बळकटीकरणासाठी झाला, असे स्पष्ट करीत श्री. पाटील म्हणाले, की इंधन मिश्रणासाठी गेल्या हंगामात ५०० कोटी इथेनॉलचा पुरवठा झाल्यामुळे सरकारला परकीय चलनात २३ हजार ३०० कोटी रुपये बचत करता आली.

केंद्राला २०२५ पर्यंत पेट्रोलमधील इथेनॉलचे मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्क्यांवर न्यायचे आहे. त्यासाठी १४०० कोटी लिटर इथेनॉलची गरज भासेल. त्यातील ७५० कोटी लिटर एकट्या साखर उद्योगातून तर ६५० कोटी लिटर इथेनॉल धान्यापासून येणार आहे.

२०२२-२३ मध्ये १२ टक्के इथेनॉल मिश्रण उद्दिष्टासाठी ५०२ कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा झाला. २०२३-२४ मध्ये १५ टक्के मिश्रण उद्दिष्टासाठी ८२५ कोटी लिटरची आवश्यकता असेल. परंतु, ते शक्य होईल, असे वाटत नाही, असे श्री. पाटील म्हणाले.

देशात आता बहुउद्देशिय आसवनींची संकल्पना रुजू लागली आहे. त्याद्वारे पाक, बी हेव्ही मळी, धान्य, गोड ज्वारी व शर्कराकंदापासून इथेनॉलनिर्मिती करता येईल. मात्र, साखर उद्योगाला बदलत्या तंत्रज्ञानाचा अंगिकार करावा लागेल. अर्थात, देशाच्या इथेनॉल कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाला दीर्घकालीन धोरणाचा स्वीकार करावा लागेल, अशी सूचनादेखील श्री. पाटील यांनी केली.