Nashik Onion News : राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी महासंघाकडून (एनसीसीएफ) करण्यात येत असलेली कांदा खरेदी संशयाच्या गर्तेत सापडली आहे. अवघ्या दोन दिवसांत सुमारे १ लाख टन कांदा खरेदी करण्यात आल्याने सर्वांच्या भुवया उंचवल्या आहेत.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघांना सप्ताहात खरेदीस आणि तिही एकूण १२०० टनांचीच मर्यादा असताना एवढी मोठी खरेदी कशी उरकली? तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवशी पोर्टल का बंद होते? एवढ्या मोठ्या खरेदीने बाजार दरांत सुधारणा न होता, त्यानंतर भाव काही अंशी कमी का झाले, असे प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.

याबाबत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी महासंघाच्या (एनसीसीएफ) माध्यमातून भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत २.५ लाख टन कांद्याची खरेदी सुरू आहे. खरेदीच्या प्रारंभी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे महासंघ निवडताना गोंधळ होता. तसेच व्यापाऱ्यांशी संबंधित व अधिकाऱ्यांची अप्रत्यक्ष भागीदारी असलेल्या महासंघांना हे काम दिले गेले.

या महासंघांनी १,५०० ते १,७०० रुपये दराने खरेदी करून गेल्या सप्ताहात अवघ्या दोन दिवसांत साठवून ठेवलेल्या १ लाख टन कांद्याची खरेदी ३ हजार रुपये दराने ‘एनसीसीएफ’ कांदा खरेदी पोर्टलवर दाखवल्याचे सूत्रांनी सांगितले. काही अधिकारी व व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून हा गैरव्यवहार सुरू असल्याची चर्चाही आहे.

चालू वर्षी कांदा दर ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने राखून ठेवला. त्यानुसार १३ मे ते १८ जूनपर्यंत सप्ताहनिहाय दर आले. त्यानंतर १९ ते २४ जूनदरम्यान ६ दिवस राज्यातील आठही वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत दिवसनिहाय दर काढले गेले. मात्र यापूर्वी केंद्राचे दर बाजार समितीच्या स्पर्धात्मक दराशी सुसंगत नसल्याने खरेदी रखडलेली होती.

‘एनसीसीएफ’ची खरेदी जूनच्या मध्यापर्यंत खरेदी अवघी ७० ते ८० हजार टन होती. मात्र दिवसनिहाय दर जाहीर झाल्यानंतर दर ३,००० रुपये क्विंटलवर दर जाताच व्यापाऱ्यांशी लागेबांधे असलेल्या काही महासंघांनी एकाच दिवसात १० ते २० हजार टन कांद्याची शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्याचे ‘एनसीसीएफ’ खरेदी पोर्टलवर दाखवले. त्यातून दोन दिवसांत १ लाख टन कांद्याची खरेदी दाखवली गेली. यात क्विंटलमागे सरासरी १,२०० ते १,४०० रुपयांचा नफा उकळवण्याचा प्रकार घडल्याची चर्चा सुरू आहे.

२५ जूनपासून पुन्हा सप्ताहनिहाय प्रतिक्विंटल २९४० रुपये दर ग्राहक व्यवहार विभागाने जाहीर केला आहे. दरांच्या घोषणेमुळे कामात गोंधळ आणि गैरव्यवहार झाल्याची स्थिती आहे. एकीकडे ‘नाफेड’च्या खरेदी केंद्रावर कांदा खरेदीत गैरव्यवहार असल्याचे व व्यापाऱ्यांनी केलेल्या खरेदीपेक्षा दुप्पट साठे असल्याचे ‘नाफेड’चे अध्यक्ष जेठाभाई अहिर यांच्या निदर्शनास आले होते. याबाबत ‘नाफेड’ने कठोर पावले उचलली. मात्र ‘एनसीसीएफ’चे अधिकारी अद्यापही याबाबत गंभीर नसून केंद्रीय यंत्रणांना जुमानत नसल्याचे पुन्हा समोर आले आहे.

यामध्ये उमराणे, देवळा, वणी, लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, कळवण, सटाणा परिसरात अशा पद्धतीने काम झाल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. कांदा उत्पादकांचा खर्च निघत नसताना काही ठरावीक महासंघ व अधिकारी मालामाल होत असल्याचे या प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी होण्याची गरज आहे.

खरेदी ३० टवक्यांच्या पुढे गेल्याने गैरव्यवहाराचा संशय

१३ मे रोजी ‘एनसीसीएफ’च्या केंद्रावर खरेदी सुरू झाल्यानंतर ४ टप्प्यांत अनुक्रमे १६५०, १८५०, २१०५, २५५५ रुपये दर निघाले. नंतर त्यात ग्राहक व्यवहार विभागाने अचानक बदल करून पुन्हा दिवसनिहाय दराची घोषणा केली. ते दर १९ ते २४ जूनपर्यंत वेगवेगळे होते.

दरम्यान, २३ व २४ जून रोजी दर प्रतिक्विंटल ३,१२४ व ३,१९० रुपये असताना सर्वाधिक खरेदी उरकण्यात आली. खरेदी केलेल्या कांदा गुणवत्तेचा मुद्दाही पुढे आल्याची चर्चा आहे. तर पुढे खरेदीचे पोर्टल दोन दिवस बंद ठेवल्याने याबाबत शंका बळावली आहे.

जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत केंद्रांवर खरेदी लक्ष्यांकाच्या १० ते १५ टक्क्यांच्या आत होती. एकदमच खरेदी ३० टवक्यांच्या पुढे गेली असून १ लाख ७० हजार टन झाल्याने यात गैरव्यवहार पुढे येणार आहे. तर याबाबत ‘एनसीसीएफ’च्या शाखा व्यवस्थापक यांना संपर्क साधला असता दिवसनिहाय वाढलेल्या दरामुळे खरेदी झाल्याचे सांगत अधिक बोलणे टाळले.

‘ईडी’ व ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी व्हावी

बाजार समित्यांमधून शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी न करता स्वस्त दरात घेऊन साठवून ठेवलेल्या आधीचाच कांदा ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करून ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’साठी हाच कांदा खरेदी म्हणून दाखविण्यात आला आहे. यातून किमान कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय आहे. त्यामुळे संपूर्ण कांदा खरेदीची चौकशी ‘ईडी’ व ‘सीबीआय’मार्फत करण्यात यावी.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघांना टेंडरद्वारे कांदा खरेदीत भ्रष्टाचार करता यावा. यासाठी जाणीवपूर्वक कधी दिवसाला तर कधी आठवड्याला कांद्याची दर निश्चिती करण्यात आली. यामध्ये अधिकारी काही ठरावीक व्यापारी व काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे एक रॅकेट तयार झाले असून, मागील काही वर्षांपासून झालेल्या हजारो कोटींचा घोटाळ्याचीही आता सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.