New Delhi News : सरकारने किंमत स्थिरीकरणासाठी ५ लाख टन कांदा खरेदी करण्याच्या एकूण उद्दिष्टापैकी या वर्षी बफर स्टॉकसाठी सुमारे ७१,००० टन कांदा खरेदी केला. देशाच्या बहुतेक भागांमध्ये मॉन्सूनच्या प्रगतीमुळे कांद्याच्या किरकोळ किमती कमी होतील, अशी अपेक्षा आहे.

ग्राहक व्यवहार विभागाने संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, शुक्रवारी अखिल भारतीय सरासरी कांद्याची किरकोळ किंमत ३८.६७ रुपये प्रतिकिलो होती, तर मॉडेलची किंमत ४० रुपये प्रतिकिलो होती. २० जूनपर्यंत केंद्र सरकारने ७० हजार ९८७ टन कांद्याची खरेदी केली आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत ७४ हजार ०७१ टन खरेदी करण्यात आली होती, असे ग्राहक व्यवहार विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

अधिकारी म्हणाले, की सरकार किंमत स्थिर ठेवण्यासाठी ५ लाख टन कांदा खरेदीचे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. रब्बीच्या अंदाजे उत्पादनात सुमारे २० टक्क्यांनी घट होऊनही, किंमत स्थिरीकरण बफरसाठी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कांदा खरेदीची गती यावर्षी अधिक आहे. कांद्याची खरेदी किंमत सतत बदलत असते, जी सध्याच्या बाजारभावाशी निगडित आहे.

२०२३-२४ मध्ये खरीप, लेट खरीप आणि रब्बीमध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत प्रमुख उत्पादक भागात कमी पाऊस झाल्यामुळे प्रत्येकी २० टक्क्यांनी उत्पादन कमी होऊन कांद्याच्या किमतीत वाढ झाली, असे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, सरकार मागील वर्षी ऑगस्टपासून ४० टक्के निर्यात शुल्कासह श्रेणीबद्ध पद्धतीने उपाययोजना करत आहे.

ऑक्टोबर २०२४ मध्ये किमान निर्यात मूल्य ८०० डॉलर प्रतिटनपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी ८ डिसेंबर २०२३ पासून कांदा निर्यात बंदी लागू करण्यात आली आहे. या उपाययोजनांमुळे कांद्याची देशांतर्गत उपलब्धता, रास्त भाव स्थिर ठेवण्यास मदत झाली असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.

महाराष्ट्रातील लासलगाव सारख्या प्रमुख मंडईंमध्ये पुरेशी स्थिरता आणि या वर्षी सरासरीपेक्षा जास्त मॉन्सूनच्या अंदाजावर आधारित खरीप उत्पादनाची चांगली शक्यता लक्षात घेऊन, ४ मे २०२४ पासून कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात आली आणि प्रतिटन $ ५५० एमईपी आणि ४० टक्के निर्यात शुल्क लादण्यात आले.

मार्चमध्ये केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने कांदा उत्पादनाची आकडेवारी जाहीर केली होती. आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ मध्ये सुमारे २५४.७३ लाख टन कांद्याचे उत्पादन अपेक्षित आहे. मागील वर्षी उत्पादन सुमारे ३०२.०८ लाख टन होते. आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात ३४.३१ लाख टन, कर्नाटकात ९.९५ लाख टन, आंध्र प्रदेशात ३.५४ लाख टन आणि राजस्थानमध्ये ३.१२ लाख टन उत्पादन कमी झाले आहे.