यंदाच्या खरीप (In Kharip Season) हंगामात देशात कडधान्याच्या (Cereals) क्षेत्रात ५-१५ टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. तूर(Tur), मूग (Moong) आणि हरभरा (Chana) यांच्यात तुलनेत चांगला दर मिळणाऱ्या सोयाबीन, ऊस, मका आणि कापूस या पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल असल्याचे दिसते. कारण कडधान्याच्या तुलनेत या पिकांना चांगला दर मिळतो आहे.

त्यातच सरकारने कडधान्याच्या आयतीचे खुले धोरण स्वीकारल्यामुळे शेतकऱ्यांनी कडधान्याकडे पाठ फिरवली आहे. २०२१ च्या खरीप हंगामात १४२.३७ लाख हेक्टरवर कडधान्याचे उत्पादन घेण्यात आले होते. मात्र गेल्यावर्षी त्यामध्ये घट होऊन १३९.३४ लाख हेक्टरवर कडधान्याचे क्षेत्र घसरले होते.

देशांतर्गत महागाईला रोखण्यासाठी केंद्र सरकार कधी गहू निर्यातबंदी करतं, तर साखरेवर निर्यात मर्यादा लादतं. तर कधी खाद्य तेलावरच्या आयात शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतं. परंतु अशा धोरणात्मक लकवेगिरीमुळे सरकारला काही महागाईची घौडदौड रोखता आलेली नाही.

या निर्णयाचा फायद्याऐवजी तोटाच अधिक होत असल्याचे जाणकार सांगत आहेत. त्यातच महागाईला आटोक्यात आणण्यासाठी यंदाही केंद्र सरकारने कडधान्यांच्या आयातीचं खुलं धोरण स्वीकारलेलं आहे.

सरकारनं २०२२ च्या खरीप हंगामासाठी १०.५५ दशलक्ष टन कडधान्य उत्पादित करण्याचे लक्ष्य ठेवलं आहे. सरकारला मागच्या वर्षीच्या तुलनेत त्यामध्ये वाढ अपेक्षित आहे. खरीप हंगामात ४.५५ मेट्रिक टन तूर, तर २.७ मेट्रिक टन उडीद आणि २.५ मेट्रिक टन उडीद उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र त्यात घट होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे व्यापारी सांगतात.

दरम्यान, गेल्यावर्षी कडधान्याला चांगला भाव न मिळाल्यामुळे शेतकरी नगदी पिकांकडे वळत आहेत. त्यातच गेल्यावर्षी पीक काढणीच्या वेळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं होतं. गेल्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रात १३.२८ लाख हेक्टरवर तुरीचे पीक होते. तर कर्नाटकात १५.६५ लाख हेक्टर इतके तुरीचे क्षेत्र होते.