Pune News : देशातील महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने मसूर डाळीच्या आयात शुल्कासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने मसूर डाळीवरील आयत शुल्क माफीची मुदत एक वर्षांनी वाढविली आहे.

त्यामुळे आता ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मसूर डाळीवरील आयात शुल्क माफ केले जाणार आहे. यापूर्वी ही मुदत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत होती. यापूर्वी सरकारने पिवळ्या वाटाण्यावरील आयात शुल्क माफ केले होते.

व्यापाऱ्यांना होणार फायदा

मसूर डाळीच्या आयातीवरील शुल्क एक वर्षांसाठी माफ केल्यामुळे याचा फायदा डाळ आयात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना होणार आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारातील डाळींचा पुरवठा वाढेल, ज्यामुळे बाजारातील डाळींचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे, असे इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बिमल कोठारी यांनी म्हटले आहे. मसूर आयातमुक्त केल्यामुळे त्याची आयातही वाढली आहे. परिणामी तूर डाळीचे दर जास्त असल्याने ग्राहक मसूर डाळीकडे वळत असल्याचेही ते म्हणाले.

कॅनडाच्या उत्पादनात घट

भारत प्रामुख्याने कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या प्रमुख उत्पादक देशांकडून डाळी आयात करतो. यंदा कॅनडामधील दुष्काळी स्थितीमुळे मसूर डाळीच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. यंदाच्या हंगामात भारतातही कमी पाऊस झाल्याने डाळींच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आईग्रेन इंडियाच्या महितीनुसार, एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत मसूरची एकूण आयात ११.४८ लाख टन होती, तर २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात हा आकडा ८.५८ लाख टन इतका होता.

दरम्यान, चालू रब्बी हंगामात गेल्या आठवड्यापर्यंत मागे पडलेल्या मसूरीच्या पेरणीने वेग घेतला असून पहिल्यांदाच गेल्यावर्षीची पेरणीची पातळी ओलांडली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २२ डिसेंबरपर्यंत मसुरचे पेरणी क्षेत्र गेल्या वर्षींच्या १७.७७ लाख हेक्टरवरून १७.९७ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे.