Solapur News : गतवर्षी फेब्रुवारी ते मार्च या काळातील कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मागील अधिवेशनात घेतला. मात्र ‘निर्णय वेगवान महाराष्ट्र गतिमान’चा नारा देणाऱ्या सरकारकडून नऊ महिन्यानंतरही १० जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना अद्याप ३७५ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळालेले नाही.

मागील वर्षी कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झाले आणि बाजारातील आवक वाढली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना १०० रुपये आणि ४०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने कांदा विकावा लागला. काही शेतकऱ्यांना तर पदरमोड करावी लागली होती. या पार्श्‍वभूमीवर अजित पवार, छगन भुजबळ यांच्यासह अनेकांनी कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्याची मागणी केली.

त्यानुसार २४ जिल्ह्यांमधील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना ८५७ कोटी ६७ लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. त्यात प्रतिक्विंटल ३५० रुपये आणि २०० क्विंटलपर्यंत मर्यादा असा निकष ठरला. जिल्हा उपनिबंधकांनी सहकारी व खासगी बाजार समित्यांकडून याद्या घेऊन अनुदानास पात्र शेतकऱ्यांची माहिती पणन संचालक कार्यालयास पाठविली. मात्र निधीअभावी अनुदान वितरणाचे तीन-चार टप्पे करण्यात आले.

पहिल्या टप्प्यातील अनुदान वितरित करण्यात आले. त्यानुसार १४ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानाची रक्कम मिळाली. पण अजूनही सोलापूर, धुळे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, बीड, जळगाव, पुणे, नगर व नाशिक या १० जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदान मिळालेले नाही.

‘पणन’सह शेतकऱ्यांना निधीची प्रतीक्षा

कांदा अनुदानासाठी ८५७ कोटी रुपये लागणार होते. पण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये केवळ ५०० कोटींचीच तरतूद झाली. त्यामुळे अनुदान वितरण करताना टप्पे करून ते वितरित करावे लागले.

आतापर्यंत ४८२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले. सध्या पणन विभागाकडे ७२ कोटी रुपये शिल्लक आहेत, मात्र अजूनही ३०३ कोटी रुपये कमीच पडणार आहेत. पणन विभागाने ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. पण अजूनही तेवढी रक्कम न मिळाल्याने अनुदान वितरणाला आणखी काही दिवसांचा अवधी लागणार आहे.

कांदा अनुदानाची स्थिती

- एकूण पात्र शेतकरी

३.४४ लाख

- अनुदानाची रक्कम

८५७.६७ कोटी

- आतापर्यंत अनुदान वितरित

४८२ कोटी

- सरकारकडे निधी मागणी

३०३ कोटी