Nashik News : लेट खरीप कांद्याची आवक बाजारात सुरू आहे, त्यातच आता रब्बी हंगामातील नवीन उन्हाळ कांद्याची आवक सुरू झाली आहे. तुलनेत आवक वाढण्याची स्थिती आहे. मात्र मागणी कमी झाल्याने त्याचा परिणाम परराज्यांतील बाजारात होणाऱ्या पुरवठ्यावर झाला आहे. त्यातच २० टक्के निर्यात शुल्कामुळे निर्यात रोडावली आहे. परिणामी रब्बी कांदा हंगामाच्या सुरुवातीलाच क्विंटलमागे ९५० रुपयांवर घसरण झाली आहे. केंद्राचा हस्तक्षेप व धोरणे कारणीभूत असून कांदा उत्पादकांच्या कष्टांना एक प्रकारे सुरूंग लावला जात आहे.

ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध होण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत केंद्र सरकारने ग्राहक व्यवहार, वाणिज्य व अर्थ मंत्रालयाच्या माध्यमातून सातत्याने हस्तक्षेप केला आहे. लोकसभेला कांदा उत्पादक पट्ट्यात दणका बसल्यानंतर सप्टेंबर-२०२४ मध्ये किमान निर्यातमूल्य रद्द तर निर्यात शुल्क हे ४० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर ठेवले. मात्र अद्यापही निर्यात प्रक्रियेत आडकाठी कायम आहे.

उन्हाळ कांद्याचे औषधी गुणधर्म, चव यामुळे अनेक देशांत मागणी असल्याने कांदा निर्यात केला जातो. मात्र अस्थिर धोरणांमुळे कांदा निर्यातदार देश म्हणून असलेली ओळख आयातदार देशांमध्ये पुसली जाण्याच्या मार्गावर आहे.

बांगलादेशासारख्या प्रमुख आयातदार देशाने कांदा बियाणे आयात करून कांदा लागवडी वाढविल्या. त्यामुळे स्वतःच्या देशातील उत्पादित कांद्याची काढणी होईपर्यंत आयात होणाऱ्या कांद्यावर १० टक्के आयातशुल्क लागू करण्यात आले आहे. एकीकडे वाढलेला खर्च व अनेक निर्यात अडथळे अडचणीचे असून कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी व निर्यातदार अशा घटकांची कोंडी झाली आहे.

यंदाच्या रब्बी हंगामाला सामोरे जाताना अतिवृष्टी, मॉन्सूनोत्तर पावसामुळे कांदा रोपवाटिकांचे नुकसान, रोगकिडीचा प्रादुर्भाव, तापमानवाढ अडचणीची राहिली. रासायनिक खते, मजुरीचे दर शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले. त्यानुसार २,००० रुपयांवर दर मिळणे अपेक्षित होते. सध्या मिळणाऱ्या दरात उत्पादन खर्चही वसूल होत नसल्याचे चित्र आहे. सोमवारी (ता. १७) कांद्याचे प्रतिक्विंटल सरासरी दर १,२०० रुपये तर नीचांकी ३०० रुपयांपर्यंत खाली आल्याने शेतकरी आक्रोश करत आहेत.

‘निर्यात शुल्क रद्द करा; अनुदान द्या’

भाववाढ झाली तर एका रात्रीत सरकार कांदा निर्यातबंदी करते. आता मागील दोन आठवड्यांपासून दररोज कांदा दरात घसरण होत असून कांद्याला सरासरी हजार बाराशे रुपये प्रतिक्विंटल इतका कमी दर मिळत आहे. अशा वेळी सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे. कांद्यावरील २० टक्के निर्यातशुल्क तत्काळ शून्य करून आता कांदा निर्यातीवर अनुदान द्यावे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे ऐन सणासुदीच्या दिवसांत शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत, असा आरोप करत निर्यात वाढीसाठी अनुदान देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.