Nashik News : केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने शुक्रवारी (ता. १३) कांदा निर्यातीवरील ५५० डॉलरची किमान निर्यात मूल्य तूर्तास हटविले तर वित्त मंत्रालयाने निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांवरून २० टक्के केले आहे. परिणामी कांदा निर्यात कामकाजात गती येणे अपेक्षित होते. मात्र सोमवारी (ता. १६) चौथ्या दिवशीही केंद्राच्या सीमा शुल्क विभागाची शुल्क प्रणालीमध्ये आकारणी संदर्भात सुधारित बदल न झाल्याने निर्यात कामकाज ठप्प झाले आहे. त्यामुळे कांदा व्यापारी, निर्यातदार यांची डोकेदुखी वाढली आहे.

केंद्र शासनाने अधिसूचना आल्यानंतर निर्यात शुल्क आकारणीसंबंधी तातडीने कार्यवाही होणे अपेक्षित होते. मात्र सीमा शुल्क विभागाची केंद्रीकृत प्रणालीमध्ये सोमवारी (ता. १६) दुपारी ४ वाजेपर्यंत शुल्क आकारणीबाबत सुधारित बदल करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे निर्यात संबंधित दस्तावेज व पुढील प्रक्रिया होत नसल्याने निर्यातदारांना मोठा आर्थिक व मानसिक फटका बसत आहे.

निर्यात कामकाजात वेळेवर कामकाज न झाल्यास नाशवंत शेतमाल खराब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसू शकतो. त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांना सोसावा लागण्याची शक्यता आहे.

एकीकडे केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे व्यापारी, निर्यातदार व शेतकऱ्यांना लाभ होईल असे बोलले गेले. सत्ताधाऱ्यांनी तसा दावाही केला; मात्र चार दिवस उलटूनही सीमा शुल्क विभागाच्या प्रणालीमध्ये शुल्क आकारणी संदर्भात बदल करण्यात न आल्याने त्याचा फटका बसतो आहे.

निर्यात बंदीची घाई; सुधारित कामकाजात दिरंगाई

ज्या वेळी कांदा निर्यातबंदीची घोषणा होते. त्यावेळी पुढील एक तासात सर्व कामकाज अधिसूचनेनुसार तत्काळ प्रभावाने निर्यातबंदी होते. मात्र अधिसूचनेत बदल झाल्यानंतर शुल्क कमी केल्यास किंवा ते रद्द केल्यानंतर त्याची कार्यवाही मात्र तत्काळ होत नसल्याचा अनुभव वारंवार निर्यातदारांना येत आहे.

चौथा दिवस उलटूनही अद्याप शुल्क आकारणीबाबत सुधारणा झालेली नाही. त्यामुळे निर्यातदारांना मनस्ताप देण्याचा प्रकार केंद्र सरकारच्या माध्यमातून होतो आहे का? असाही सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. तातडीने ही कार्यवाही करून वेळखाऊपणा टाळणे अपेक्षित होते. मात्र असे न झाल्याने फटका बसतो आहे.