नाशिक ः केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत (Price Stability Scheme) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या (Food Distribution And Consumer Affairs Ministry) वतीने २०२२-२३ या वर्षासाठी २.५ लाख टन कांदा खरेदी ‘नाफेड’च्या (NAFED Onion Procurement) माध्यमातून १३ जुलैपर्यंत पूर्ण केली आहे.

ही खरेदी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शिवार खरेदीद्वारे पूर्ण झाली. हा कांदा चाळीत साठवला आहे. मात्र वाढलेली आर्द्रता व वातावरणीय बदलांमुळे कांदा सडत असून, काळे पाणी निघत असल्याची स्थिती आहे. जवळपास ५० टक्के कांदा सडल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे.

नाफेडच्या (भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ) माध्यमातून महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व गुजरातमधून खरेदी पूर्ण केली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रात नाशिक जिल्ह्यातून सर्वाधिक खरेदी झाली आहे. राज्यात १६ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे महासंघ व ४ सहकारी संस्था यांच्या माध्यमातून खरेदी झाली आहे.

मागील २०२१-२२ या वर्षीच्या तुलनेत ५० हजार टन अधिक खरेदी पूर्ण झाली आहे. मात्र अद्याप हा कांदा बाजारात विक्रीसाठी आलेला नाही. खरेदी करून साठवलेला हा बफर स्टॉकमधील कांदा ऑगस्ट ते डिसेंबर दरम्यान राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत पुरवठा केला जाणार, अशी घोषणा करण्यात आली; मात्र या कांद्याची उचल न झाल्याने सड होऊन नुकसान वाढले आहे.

कांदा खरेदी करून जवळपास काही कंपन्यांना पाच महिने पूर्ण झालेले आहेत. त्यातच चालू वर्षी उत्पादनात घट होती. त्यातच साठवलेल्या कांद्याची टिकवणक्षमता धोक्यात आल्याने हे नुकसान वाढत असून चाळी जागेवर बसत आहेत, असे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.

एकीकडे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना कांदा ‘नाफेड’कडे हस्तांतरित करताना ७० टक्क्यांवर रिकव्हरी देणे बंधनकारक आहे. मात्र या पार्श्‍वभूमीवर नुकसान वाढल्याने ही रिकव्हरी २० टक्क्यांनी खाली आलेली आहे.

तर दुसरीकडे नाफेडने हा कांदा उचललेला नाही. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची धाकधूक वाढली आहे. तसेच कांदा खरेदी, मजुरी व साठवणूक दर मिळणे दूरच; मात्र आर्थिक तोटा सहन करण्याची भीती आहे.

गेल्या दोन महिन्यांपासून महासंघ व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून कांद्याची उचल करून घ्यावी, अशी मागणी होत आहे. मात्र असे न झाल्याने आता हा फटका शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सोसावा लागणार असल्याची भीती आहे. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांनी हतबलता व्यक्त केली आहे. या बाबत नाफेडच्या पिंपळगाव बसवंत येथील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याकडून या बाबत प्रतिसाद मिळालेला नाही.

कांदा सडल्याने आवकेवर दबाव कमी

देशाच्या एकूण गरजेच्या पाच दिवस पुरवठा होऊ शकेल इतक्या कांद्याची खरेदी नाफेडने केली आहे. देशात दैनंदिन कांद्याची गरज ५० हजार टन इतकी आहे. त्यातच निम्मा कांदा हा सडल्याची माहिती मिळत असल्याने या कांद्याचा येत्या महिन्यात बाजारावर कुठलाही दबाव नसेल, अशी स्थिती आहे.

त्यामुळे नाफेडचा कांदा बाजार झाल्यानंतर दर पडतील अशा वावड्यांना आता पूर्णविराम मिळणार आहे. तर दुसरीकडे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची या वाढलेल्या नुकसानीमुळे मात्र चिंता वाढलेली आहे.