New Delhi News: भारताची व्यापार कराराच्या अनुषंगाने अमेरिकेसोबतची बोलणी आता महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली असून कृषी उत्पादनांच्याबाबतीत केंद्र सरकारने ठाम भूमिका घेत कोणत्याही प्रकारची तडजोड करण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. सध्या वाणिज्य विभागाचे विशेष सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील भारताचे पथक अमेरिकेमध्ये असून ते व्यापार कराराच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या चर्चेमध्ये सहभागी झाले आहे.

अमेरिकी सरकारने दोन एप्रिल रोजी जशास तसे धोरणाला अनुसरून भारतीय वस्तू, सेवा आणि उत्पादनांवर २६ टक्के एवढे आयात शुल्क आकारण्याची घोषणा केली होती पण नंतर त्याला नव्वद दिवसांसाठी स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर समतोल व्यापारी करार करण्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये मतैक्य झाले होते, त्यासाठी नऊ जुलैची मुदत निश्चित करण्यात आली होती.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित बोलणी निष्फळ ठरली तर भारतीय उत्पादनांवर अमेरिकेकडून २६ टक्के आयात शुल्क लागू गेले जाऊ शकते. या चर्चेमध्ये सहभागी होण्यासाठी गेलेल्या भारतीय शिष्टमंडळाचा अमेरिकेतील मुक्काम तीन दिवसांनी वाढविण्यात आला होता.

हे शिष्टमंडळ २६ जूनपासून अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असून सुरुवातीस ते येथे दोन दिवसच राहणार होते. अमेरिकेसोबतची बोलणी महत्त्वाच्या टप्प्यावर असून चर्चेच्या आणखी बऱ्याच फेऱ्या पार पडणे बाकी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनीही लवकरच याबाबत तोडगा निघेल असा आशावाद व्यक्त केला आहे.

...तर शेतकऱ्यांना फटका

अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठेची दारे खुली झाल्यास त्याचा भारतीयांना मोठा फटका बसू शकतो अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारतातील शेतकरी हे तुलनेने अल्पभूधारक आहेत त्यामुळे अमेरिकी उत्पादने येथे आल्यास त्यांच्यावर अतिरिक्त दबाव येऊ शकतो असे बोलले जाते. कृषी अर्थकारण हा राजकीयदृष्ट्यादेखील एक संवेदनशील घटक असल्याने सरकारने यावरून सावध भूमिका घेतल्याचे दिसते.

अमेरिकेस यावर हवी आयात शुल्कात सूट

वाहने व इलेक्ट्रिक

वाहने

वाइन

पेट्रोकेमिकल उत्पादने

दुग्धोत्पादन

कृषी उत्पादने

सफरचंद

सुकामेवा

जीएम पिके